टाकवे बुद्रुक – ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांची ग्रामपंचायत कर्मचारी शिष्टमंडळाने भेट घेत निवेदन सादर केले. पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघ, संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान भेट घेत हे निवेदन सादर केले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, खेडेगावामध्ये गावच्या पाणीपुरवठ्याचे काम, गावच्या आरोग्य विभागाचे काम, स्वच्छतेचे काम,.करवसुलीचे काम कार्यालयीन कामकाज, अत्यावश्यक सेवा अशा स्वरुपाची कामे करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची संख्या शासनाने ठरवून दिलेल्या आकृती बंधातील व आकृती बंधाच्या बाहेरील असे एक लाख चाळीस हजार स्त्री-पुरुष कर्मचारी अनेक वर्षापासून सातत्याने व नियमितपणे काम करणारे उपेक्षित व गरीब कुटुंबातील कर्मचारी असून त्यांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने सोडवून त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय द्यावा.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सादर केलेले निवेदन ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी स्विकारले. तसेच या विषयावर शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या शिष्टमंडळात संस्थापक सरचिटणीस ज्ञानोबा घोणे अध्यक्ष राजेंद्र वाव्हळ, मावळ तालुका अध्यक्ष गणेश वाळुजकर, राजेंद्र कांबळे, विभागीय अध्यक्ष संतोष तुपे, रामदास जगंम, सुखदेव गोपाळे, रोहीत भारती यांचा समावेश होता.
या आहेत मागण्या
चतुर्थ वर्गाची वेतनश्रेणी लागू करावी.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम
61 मध्ये सुधारणा करून कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल असा निर्णय तात्काळ घेण्यात यावा.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना विमा, अपघात विमा योजना, कुटुंब अपघात विमा योजना, मेडीक्लेम विमा मिळणेबाबत.
10 पेक्षा कमी कर्मचारी ज्या ग्रामपंचायत मध्ये काम करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांना सन 1972 च्या पेमेंट ऑफ ग्रॅजुटी ऍक्ट (तोषदान कायदा) लागू करणेत यावा.
ज्या कर्मचाऱ्यांना पन्नास हजार रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युइटी दिली जाते त्याची मर्यादा तोषदान कायद्याप्रमाणे वाढविण्यात यावी.