अमोल बनकर
सासवड – करोना महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात लॉकडाऊनमध्ये औद्योगिक वसाहतीची “चाके’ महिना, दीडमहिना पूर्णत: थांबली होती. मात्र, त्यानंतर चाके फिरायला लागली तर कर्मचारी वर्ग नसल्याने अडचणी येत होत्या. अनलॉक प्रक्रियेत कर्मचारीही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध झाल्याने औद्योगिक वसाहतींचे चाके सुसाट सुरू आहेत.
मात्र, औद्योगिक वसाहतींनी कर्मचाऱ्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेसाठी कोविड सेंटरची उभारणी केली नसल्याने अन्य कोविड सेंटरवर त्याचा ताण येत असल्याने आता बेडची संख्या अपुरी पडू लागली आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतींनी यासाठी पुढाकार घेऊन कामागारांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे आरोग्य जपले पाहिजे, असा सूर उमटू लागला आहे.
कोविड रोखण्यासाठी प्रशासनास औद्योगिक वसाहत पूर्णत: मदत करीत आहे. मात्र, करोनाची साखळी तुटत नसून ती वाढतच आहे. त्यातच औद्योगिक वसहतीतील अनेक कामगार व त्यांचे कुटुंबीय करोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. त्यामुळे कंपन्या सर्व काळजी घेत असल्या तरी त्या कमी पडताना दिसत आहे.
औद्योगिक वसाहतींमध्ये काम करणारा कर्मचारी हा कानाकोपऱ्यातून कंपनीमध्ये येत असतो, त्यामुळे तो कोणाच्या ना कोणाच्या संपर्कात येत असतो. त्यामुळे त्याला करोनाची बाधा झाल्यास त्याचे कुटुंब व कंपनीमधील त्याचे सहकाऱ्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यातच बेड उपलब्ध नसल्याने जीवही गमवावा लागत आहे.
दरम्यान, कोविड सेंटर, शासकीय रुग्णालये, शासनाने अधिग्रहित केलेली खासगी रुग्णालयातील बेडच्या संख्येपेक्षा रुग्णसंख्या अधिक आहे. त्यामुळे जर औद्योगिक वसहतीचे स्वतंत्र कोविड सेंटर उपलब्ध असले तर कर्मचाऱ्यांना त्वरीत बेडची उपलब्ध होतील पर्यायाने प्रशासनावरील ताण कमी होण्यास मदत
मिळू शकेल.
कामगारांची करोना पॉलिसी करणे गरजेचे
लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या हाताचे रोजगार गेले तर अनेक कंपन्यांनी वेतनात कपात केली. ती अद्यापही कायम आहे. या तुटपुंज्या वेतनावर घराचा गाडा हाकण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यातच करोनाची लागण झाल्यास त्याचा खर्च (शासकीय रुग्णालय किंवा कोविड सेंटरमध्ये खर्च लागत नसला तरी थोडाफार खर्च होतोच) न परवडणारा आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी कंत्राटी कामागरांची करोना मेडिक्लेम पॉलिसी काढणे गरजेचे झाले आहे.
“होम टू होम’ सर्वेत कामगार वर्ग घरी सापडणार का ?
पुरंदरसह सर्वच तालुक्यांतील प्रशासनाने सध्या घरोघरी सर्वे करून रुग्ण शोधून काढण्याची मोहीम हाती घेतली आहे; परंतु औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये जे कर्मचारी कार्यरत आहे ते जर कामावर निघून गेले तर ते सर्वेक्षणापासून दूर राहणार आहेत. त्यामुळे त्यापैकी जर कोणी पॉझिटिव्ह रुग्ण असेल तर त्याचा फैलाव देखील मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता असल्याने औद्योगिक वसाहतीनेच पुढाकार घेऊन कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांची करोना चाचणी करणे गरजेचे आहे.
जनता कर्फ्यू अन् औद्योगिक वसाहत
करोनाची साखळी तोडण्यासाठी अनेक तालुके व गावांमध्ये “जनता कर्फ्यू’ लागू करण्यात आला आहे. तर काही ठिकाणी लागू होणार आहे. मात्र, यात औद्योगिक वसाहतींना सुट असल्याने त्यांची चाके फिरतच राहणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गही कामागावर जाणार असल्याने “कर्फ्यू’चा परिणाम होणार का? कारण कामगार वर्ग नित्याने ये-जा करणारच असल्याने प्रसार रोखणार तरी कसा, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.