लखनौ – लॉकडाऊनच्या काळात उत्तर प्रदेशातील लाखो मजूर त्यांच्या मूळ गावी परतले आहेत. तथापि, हे लॉकडाऊन उठवल्यानंतर या मजुरांना पुन्हा आपल्या राज्यात कामावर घ्यायचे असेल तर उत्तर प्रदेश सरकारची अनुमती घ्यावी लागेल, असा नवीन फतवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी काढला आहे.
उत्तर प्रदेशातील कामगारांचे या राज्यांमध्ये शोषण केले जाते आणि त्यांना अत्यंत अडचणीच्या स्थितीचा सामना करीत त्या राज्यांमध्ये राहावे लागते, अशी तक्रारही त्यांनी केली असून आता या राज्यांनी आमच्या कामगारांना विमा कवचही देणे आवश्यक ठरवले जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
आतापर्यंत सुमारे 24 लाख मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय विविध मार्गांनी उत्तर प्रदेशात दाखल झाले आहेत. त्यांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी आज एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. त्यात त्यांनी ही सूचना केली आहे. या मजूर व कामगारांचे त्यांच्या गावीच पुनर्वसन करण्यासाठी एक स्वतंत्र आयोग स्थापन केला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या मजुरांना विमा संरक्षण देण्याबरोबरच मनरेगामार्फत कामही देण्याचे नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की आता कोणत्याही राज्याला आमचे मनुष्यबळ हवे असेल तर त्यांनी आमच्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करावी, त्यांचा सर्वंकष विमा उतरवावा तसेच हे मनुष्यबळ वापरण्यापूर्वी आमची अधिकृत अनुमती घ्यावी. या कामगारांच्या सोयीसाठी उत्तर प्रदेशात जो आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे त्या मार्फत त्यांच्या सर्व हिताचे रक्षण केले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.