नागपूर: मोठे बिल्डर असतील त्यांना एक न्याय आणि लहान बिल्डरला वेगळा न्याय अशी अवस्था मुंबईसारख्या शहरात पाहायला मिळते. यात सामान्य माणूस भरडला जातो, याकडे आज आ. किरण पावसकर यांनी आज विधान परिषदेचे लक्ष वेधले. विकासक प्रकल्पाची अनेक खोटी आश्वासने देतात व आमिषे दाखवतात. अशा बोगस विकासकांना चाप लावण्यासाठी काही कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित त्यांनी उपस्थित केला.
या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांनी विकासकांनी प्रकल्प हाती घेतल्यावर दिलेले शब्द पाळण्याची गरज असल्याचे सांगितले. तसेच यापुढे गरीब माणूस फसवला जाऊ नये याची काळजी घेतली जाईल. यासाठी एक विशेष समिती तयार करून त्यामार्फत प्रकल्पाची छाननी करून मगच विकासकांना प्रकल्प मंजुरी आदेश दिले जातील, अशी ग्वाही ज्यांनी दिली.