लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल होणार की कडक?

केंद्राची भूमिका असणार मर्यादित; राज्यांना मिळणार निर्णय घेण्याची मुभा

आज किंवा उद्या पुढील घोषणा

नवी दिल्ली: लॉकडाऊन वाढणार की जाणार याविषयीची उत्सुकता ताणली गेली असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची महत्वपूर्ण बैठक झाली.

दरम्यान, 1 जूनपासून लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करायचे की कडक याविषयी केंद्र सरकार आपली भूमिका मर्यादित ठेवणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. संबंधित निर्णय घेण्याची मुभा केंद्राकडून राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिली जाण्याची चिन्हे आहेत.

देशात सध्या लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा सुरू आहे. त्याची मुदत 31 मे यादिवशी संपणार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनची मुदत वाढवण्याबाबत मत जाणून घेण्यासाठी शहा यांनी गुरूवारी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. कालच कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांनी देशातील सर्वांधिक करोनाप्रभावित 13 शहरांमधील स्थितीचा आढावा घेतला.

गौबा यांनी संबंधित मुख्य सचिवांबरोबरच जिल्हाधिकारी आणि पालिका आयुक्तांबरोबर चर्चा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेची माहिती देण्यासाठी शहा यांनी मोदींची भेट घेतली. शहांशी बोलताना बहुतांश मुख्यमंत्र्यांनी कुठल्या न कुठल्या प्रकारे लॉकडाऊन कायम ठेवण्याला अनुकूलता दर्शवल्याचे समजते. मात्र, आर्थिक व्यवहार सुरू करून जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याकडे मुख्यमंत्र्यांचा कल असल्याचे स्पष्ट झाले. आता केंद्र सरकारकडून शनिवारी किंवा रविवारी पुढील घोषणा होण्याची शक्‍यता आहे.

दरम्यान, लॉकडाऊनशी संबंधित पाऊलांचा आढावा दर पंधरवड्याला घेण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारशी संबंधित सुत्रांकडून करण्यात आले. त्यामुळे पूर्ण लॉकडाऊन तातडीने उठवला जाणार नसल्याचेही सूचित होत आहे. स्थानिक स्थिती विचारात घेऊन राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील निर्णय घेण्याची परवानगी दिली जाईल.

केंद्र सरकारकडून विमानांच्या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर आणि राजकीय कार्यक्रमांवर असलेली स्थगिती कायम ठेवली जाऊ शकते. त्याशिवाय, मॉल आणि चित्रपटगृहेही उघडण्याची शक्‍यता कमीच आहे. शैणक्षिक संस्था, मेट्रोसेवेबाबतचे निर्णय राज्यांवर सोपवले जातील. त्याशिवाय, धार्मिक स्थळांचा निर्णयही राज्यांवर टाकला जाईल, असे समजते.

Leave A Reply

Your email address will not be published.