पवन मावळ – पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधात 9 ऑगस्ट 2011 रोजी मावळ तालुक्यातील पुणे- मुंबई एक्स्प्रेस हायवे वर बऊर येथे पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. या घटनेला (दि.9) ऑगस्ट रोजी 12 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र अद्यापही हा प्रकल्प कायमस्वरुपी रद्द केलेला नाही. तर अधून-मधून जबाबदार लोकप्रतिनिधींकडून हा प्रकल्प सुरु करण्याची मागणी होत असते. मात्र, मावळची ही भळभळती जखम अजूनही अस्वस्थ करणारी आहे. तत्कालीन विरोधी आणि सत्तेतील पक्ष आता सत्तेत आहे. मात्र, अद्यापही हा प्रखल्प कायमस्वरुपी रद्द करण्याविषयी चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे केवळ राजकारणच होणार का? असा सवाल मावळवासिय करत आहेत.
या आंदोलनामध्ये झालेल्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, शामराव तुपे व मोरेश्वर साठे या तीन शेतकऱ्यांचा बळी गेला तर बारा शेतकरी जखमी झाले होते. त्यावेळी आघाडी सरकारमध्ये असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर आरोप झाले. पिंपरी चिंचवड येथे सत्ता मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने हा गोळीबार जाणुन बुजन घडवुन आणला असा आरोप तत्कालीन विरोधक व सध्याचे सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेने यांनी केला होता.
त्यानंतर भाजप शिवसेना सत्तेवर आल्यावर या आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांचा वारसांना नोकरी मिळाली व आंदोलनात सहभागी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले गेले. मात्र एका तपानंतर अद्यापही जलवाहिनी रद्द झाली नाही. त्यामुळे पवना जलवाहिनी रद्द कधी होणार असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.
आता राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस व त्यावेळी गोळीबार झाला होता. तेव्हाचे पालकमंत्री अजित पवार या दोन्ही जबाबदार मंत्र्यांचा समावेश आहे. तर एकीकडे फडणवीसांचे निकट वर्तीय माजी राज्यमंत्री बाळा भेगड; तर दुसरीकडे आमदार सुनील शेळके हे अजित पवार यांचे समर्थक आहेत. या जलवाहिनीला या दोघांचा विरोध आहे. यांनी आपल्या वरिष्ठांकडे हा प्रकल्प कायमचा रद्द करावा, यासाठी मागणी लावून धरली तर यावर प्रलंबित णिणरय घेतला जाऊ शकतो. यासाठी माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे व आमदार शेळके यांनी एकत्र येऊन हा प्रकल्प कायमचा रद्द करावा, अशी मागणी मावळवासिय करत आहेत. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कायम बोलत असतात हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे. तर मुख्यमंत्री हा प्रकल्प कायमचा रद्द करणार का? असा सवाल आता उपस्थित होते आहे. अशा परिस्थितीत पवना बंदिस्त जलवाहिनी कायमची रद्द होणार का? कायम राजकारणच होणार, असा सवाल मावळवासिय करत आहेत.