आयएमएफ किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 2021 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतिमान विकासाचे, म्हणजे साडेबारा टक्के दराने वाढीचे अनुमान व्यक्त केले आहे. करोना संसर्ग लाटेच्या संकटात जगातील सर्व देश डचमळत असताना, एकमेव सकारात्मक विकास नोंदवणाऱ्या चीनलाही भारत मागे टाकेल, असा होरा व्यक्त करण्यात आला आहे. वास्तविक काहीच दिवसांपूर्वी जागतिक बॅंकेने 6.9 टक्के ते कमाल साडेबारा टक्के असा भारताचा विकासदर राहील, असे म्हटले होते.
परंतु या अंदाजात ढोबळपणा होता. आयएमएफने मात्र भारताचा जीडीपी दर साडेबारा टक्के, तर चीनचा 8.6 टक्के असेल, असा थेट अंदाज व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे, गतवर्षी भारताच्या अर्थव्यवस्थेने उणे 8 टक्के असा नीचांक गाठला होता. या अंदाजामुळे भारतातील व्यापार-उद्योग व शेअरबाजार क्षेत्र खूश होणार, यात शंका नाही.
गेल्या वर्षात भारत व चीनचे संबंध विकोपाला पोहोचले आणि त्यानंतर भारताने चीनवर बहिष्काराचे अस्त्र उगारले. परंतु 2014-15 ते 2019-20 या पाच वर्षांत भारताने चीनला केलेली निर्यात वाढत राहिली व तेथून करण्यात आलेली आयात घटली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासंबंधी ताज्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, मागच्या सहा वर्षांत भारत चीनकडून जेवढ्या मूल्याची एकूण आयात करत होता, त्याच्या केवळ एक पंचमांश इतक्या मालाची निर्यात आपण चीनला केली आहे. म्हणजे निर्यात वाढली असली, तरी तिचे प्रमाण कमीच आहे. चीनला दरवर्षी सरासरी 13 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात भारताकडून केली जाते. तर तेथून होणाऱ्या आयातीचे प्रमाण सरासरी 66 अब्ज डॉलर्स इतके आहे.
भारतातून चीनला सेंद्रिय रसायने, शुद्धीकृत तांबे, कापूस धागा, मिरी, वनस्पती तेल, मासे, मसाले, लोह खनिज, ग्रॅनाइट दगड व पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात केली जाते. तर चीनकडून भारतात मुख्यतः विद्युत यंत्रसामग्री आणि अन्य यांत्रिक साधनांची आयात केली जाते. पूर्वी भारतातून चीनला कॉपर कॅथड्सची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांत ही स्थिती राहिलेली नाही.
गतवर्षी कापूस व कापूस धागा यांची निर्यातही मंदावली. भारत चीनकडून स्वयंचलित डेटा प्रोसेसिंग मशिन्स, दूरध्वनी सामग्री, फोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ट्रान्झिस्टर, सेमिकंडक्टर डिव्हायसेस, प्रतिजैविके, खते, टीव्ही, कॅमेरे, रेकॉर्डिंगची साधने, वाहनांचे घटक वगैरेंची आयात करू लागला. भारतात दूरसंचार क्रांती आल्यामुळे चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर दूरसंचार सामग्री व मोबाइल फोनची आयात होऊ लागली.
भारतात इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअरचे उत्पादन अजूनही प्राथमिक स्थितीत आहे. त्यामुळे त्याचीही चीनमधून आयात केली जाते. परंतु मोबाइल फोन्सचे भारतात अधिक उत्पादन होऊ लागले असून, त्यामुळे त्याची आयात कमी झाली आहे. आजही भारत चीनला मुख्यतः कच्च्या मालाची निर्यात करतो. अर्थात अलीकडील काळात मूल्यवर्धित निर्यातही सुरू झाली आहे. कर्करोगावरील औषधे, वाहनांचे घटक, प्रक्रियायुक्त खाद्यान्ने यांची निर्यात वाढू लागली आहे व ही स्वागतार्ह बाबच मानली पाहिजे.
पूर्वी भारत चीनला कच्चा कापूस निर्यात करत असे आणि कापसाचा धागा आयात करत असे. परंतु आजकाल आपण कापसाचा धागा आयात करण्याऐवजी तो निर्यात करू लागलो आहोत. परंतु चीनने रोजगारप्रधान उद्योगांकडून मध्यम व उच्च तंत्रज्ञानयुक्त उद्योगांकडे आपला मोर्चा वळवल्यामुळे तो भारताकडून कापूस धागा आयात करू लागला आहे. इतरही काही उद्येगांसंदर्भात हीच बाब लागू पडते.
विख्यात इतिहासकार बिपीनचंद्र यांनी “इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स’ हे पुस्तक लिहिले आहे. 19व्या शतकात भारत हा ब्रिटिशांना कच्चा माल पुरवत होता. त्यावर प्रक्रिया करून ब्रिटिश भारतास तयार उत्पादने पाठवत होते. कच्चा कापूस, नीळ, अफू, ताग, चहा, कच्चे चामडे या वस्तूंची भारत त्या काळात निर्यात करत असे. तर ब्रिटनमधून कापूस धागा, लोखंड व पोलाद उत्पादनांची आयात करत असे. वसाहती काळात ब्रिटन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश होता.
“सेंटर फॉर इकॉनॉमिक स्टडीज अँड प्लॅनिंग’ या दिल्लीस्थित संस्थेचे प्राध्यापक विश्वजित धर यांच्या मते, भारत व चीनमधील सध्याचा व्यापार हा वसाहती काळासारखाच आहे. चीनच्या स्पर्धेत भारताचे उत्पादन क्षेत्र टिकू शकत नाही. चीनमध्ये प्रचंड उत्पादन होऊन, त्याची जगाला निर्यात केली जाते. त्याकरिता चीनला इंटरमिजिएट इनपुट्सची किंवा आदानांची गरज होती व आहे. ही आदाने चीन भारताकडून खरेदी करत आला आहे. भारताप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाकडूनही चीन मोठ्या प्रमाणावर कच्चा माल व सामग्रीची आयात करत असतो.
चीनमधून आलेल्या मालावर बहिष्कार वगैरे, कितीही गर्जना केल्या, चिनी ऍप्सवर बंदी घातली, तरीदेखील आजही जागतिक बाजारपेठेत चीन भारताच्या कित्येक कोस पुढे आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने पीएलआय किंवा प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्किम घोषित केली आहे. त्याच्या परिणामी भारतातील उत्पादन क्षेत्रास चालना मिळेल आणि चीनवरील अवलंबन कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. करोना काळात भारताकडून चीनला निम्न तयार पोलाद उत्पादनांची लक्षणीय निर्यात झाली. याचे कारण, चीनमधील कारखानदारी क्षेत्र करोना संकटावर मात करून झपाट्याने वर आले.
त्यामुळे पोलादाची मागणी वाढली. त्या काळात भारतात मंदी आल्याकारणाने येथील पोलाद कंपन्यांनी देशांतर्गत मागणी नसल्यामुळे, निर्यातीस सुरुवात केली. परंतु ज्यावेळी देशांतर्गत मागणी वाढायला लागली, तेव्हा भारतीय पोलाद कंपन्यांनी स्थानिक बाजारपेठेवर आपले लक्ष केंद्रित केले. जर भारतीय उत्पादन क्षेत्राने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आपल्या क्षमतांमध्ये वाढ केली, तरच भारत खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होऊ शकेल. मग आपल्या आयातीवरील विदेशी चलनाचा भार कमी होईल आणि अर्थव्यवस्था निर्याताभिमुख होईल. याबाबत चीनकडून शिकण्यासारखे बरेच आहे.