लक्षवेधी: कुठे शपथ; कुठे राजीनामे !

राहुल गोखले

साडेतीनशेहून अधिक जागा मिळवित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने विरोधकांना लोकसभा निवडणुकीत धूळ चारल्यानंतर विरोधकांच्या गोटात अस्वस्थता, चलबिचल आणि भांबावलेपण पसरले आहे, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्‍ती ठरणार नाही. एकीकडे पंतप्रधानपदाची दुसऱ्यांदा शपथ नरेंद्र मोदी घेत असताना विरोधी पक्षांमध्ये मात्र राजीनाम्यांचे नाट्य रंगले आहे हा विचित्र विरोधाभास म्हटला पाहिजे.

कॉंग्रेसपासून तृणमूलपर्यंत नेत्यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या त्या पक्षाने ते राजीनामे फेटाळून लावले. राजीनाम्यांनी प्रश्‍न सुटत नसतात हे खरेच; तथापि नैतिक जबाबदारी म्हणून राजीनामा देण्याचा प्रघात आहे. याची कारणे दोन. पराभवाची किंवा अपयशाची जबाबदारी ही अखेर कोणीतरी स्वीकारावी लागते आणि ती सर्वोच्च नेतृत्वाने स्वीकारणे अधिक योग्य; म्हणजे निम्न स्तरावर बेजबाबदारपणा सहन केला जाणार नाही हा संदेश पोचण्यास मदत होते हे पहिले कारण तर, दुसरे म्हणजे उद्देश असतो तो खरेच नेतृत्व अपयशी ठरले असेल, पक्षाचे किंवा संघटनेचे सुकाणू कोणा अधिक कार्यक्षम व्यक्‍तिकडे सोपविणे हितावह असते. तेव्हा राजीनाम्याने त्वरित परिस्थितीत बदल होणार नसला तरीही व्यापक आणि दीर्घकालीन हितासाठी काहीवेळा असे राजीनामे उपयुक्‍त ठरतात. प्रश्‍न तेव्हा येतो जेव्हा रिक्‍त झालेल्या जागेवर तितकाच सक्षम पर्याय उपलब्ध नसतो तेव्हा.

कॉंग्रेसने यंदा जोरकस प्रचार करूनही त्या पक्षाच्या विजयी उमेदवारांची संख्या 55 पर्यंतही पोचली नाही. या अतिशय निराशाजनक कामगिरीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. अर्थातच कॉंग्रेसच्या कार्यसमितीने तो स्वीकारला नाही. कॉंग्रेसमध्ये ही पद्धत रूढ आहे. राजीनामा देण्याचा मुख्य उद्देश हा पायउतार होणे नसून आपले स्थान अधिक बळकट करणे असतो आणि राजकीय डावपेच म्हणून अनेकजण या मार्गाचा उपयोग करतात. राहुल गांधी यांचा तो उद्देश असू शकतो. तथापि ते राजीनाम्यावर ठाम आहेत, अशी वृत्ते येत आहेत. त्यावरून त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय गांभीर्याने घेतला असावा, असे मानण्यास तूर्तास तरी वाव आहे. मात्र काही अपवाद सोडले तर कॉंग्रेसला स्वातंत्र्यानंतर नेहरू-गांधी कुटुंबाबाहेरील व्यक्‍ती अध्यक्षपदी असण्याचा अनुभव नाही आणि जेव्हा या कुटुंबाबाहेरील व्यक्‍ती पक्षाचे नेतृत्व करीत होती तेव्हा पक्षाची कशी वाताहत झाली होती हाही पक्षाला अनुभव आहे. तेव्हा पक्षाला अपयश जरी आले तरीही पक्षाला बांधून ठेवण्याची क्षमता गांधी कुटुंबाबाहेरील कोणाकडे नाही हे वास्तव नाकारण्यात अर्थ नाही. राहुल गांधी यापुढेही राजीनाम्यावर ठाम राहतात का, हे लवकरच कळेल. मात्र ते त्या निर्णयावर ठाम राहिले तर पुढचा अध्यक्ष कोण, हा प्रश्‍न उद्‌भवेल आणि कॉंग्रेसची एकूण स्थिती पाहता देशव्यापी नेतृत्व कॉंग्रेसकडे अभावानेच दिसते.

तेव्हा मग चार कार्याध्यक्ष नेमावे असा कॉंग्रेसमध्ये विचार चालू आहे अशीही वृत्ते आली. प्रयोग किंवा कल्पना म्हणून हा विचार आकर्षक असला तरीही व्यावहारिक आहे का, याचाही विचार व्हावयास हवा कारण चौघांतून ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ कोण याची स्पर्धा लागू शकते. शिवाय हे सगळेच उत्तुंग नसले तर स्पर्धा खुजेपणाची लागू शकते आणि एकदा खुजेपणाची स्पर्धा लागली की पुन्हा कार्यक्षमतेपेक्षा लाचारीला प्राधान्य मिळू लागते. तेव्हा कॉंग्रेसला पुन्हा उभारी धरायची तर प्रभावी नेतृत्व स्वीकारावे लागेल आणि त्यासाठी जुन्या कल्पना आणि अधिकारांच्या पदांवरून जुन्या नेत्यांना सोडचिठ्ठी द्यावी लागेल.

नव्या दमाच्या नेत्यांना वाव द्यावा लागेल आणि मुख्य म्हणजे कार्यकर्त्यांना मोठे करावे लागेल. राहुल गांधी अध्यक्ष नसतील तर ती जबाबदारी कोण स्वीकारणार आणि स्वीकारली तर पक्षातच नेतृत्व सर्वमान्य होणार का, हा प्रश्‍न सोपा नाही. पण पुन्हा पुन्हा त्याच प्रश्‍नाभोवती घुटमळत राहून पन्नास-साठच्या आकड्याभोवती घुटमळत राहायचे की उभारी धरून भरारी घ्यायची हा कॉंग्रेससमोर यक्षप्रश्‍न आहे. कॉंग्रेसमध्ये अद्यापि प्रतिभा, निष्ठा संपुष्टात आलेले नाही. प्रश्‍न फक्‍त एवढाच आहे की पक्षाचे नेतृत्व गांधी कुटुंब सोडणार का आणि किती काळ? उद्या पक्षाला यश मिळू लागल्यावर राहुल गांधी पुन्हा नेतेपदी परतले तर?

जी गोष्ट राहुल यांची तीच काही अंशी ममता बॅनर्जी यांची. आपल्याला मुख्यमंत्रिपदी राहण्यात स्वारस्य नाही असे त्यांनी जाहीर केले. पण पक्षाने त्यांचा हा निर्णय मानला नाही. ममता बॅनर्जी यांच्या एककल्ली नेतृत्वाने तृणमूलवर गदा येत आहे आणि अनेक आमदार आणि नगरसेवक भाजपची वाट धरत आहेत. भाजप जे करीत आहे ते किती विधिनिषेधशून्य आहे हे वेगळे सांगावयास नको. मात्र असे होणे हाच एक प्रकारे ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर अविश्‍वास आहे हेही तितकेच खरे. अशा परिस्थितीत ममता यांचे सरकार डळमळीत झाले आहे हे नाकारता येणार नाही. त्यातच त्यांनी राजीनामा दिला तर सरकारचे नेतृत्व कोण करणार हा प्रश्‍न उद्‌भवतो आणि त्याचे उत्तर तृणमूलकडेही नसणार. शिवाय ममता तृणमूलच्या अध्यक्ष राहिल्या आणि मुख्यमंत्रिपद कोणाकडे त्यांनी सोपविले तरीही सरकारची सूत्रे ममता बॅनर्जी यांच्याकडेच राहणार हे लपलेले नाही. तेव्हा राजीनामा हे काही फारसे समाधानकारक परिमार्जन नाही. उचित परिमार्जन म्हणजे आपला कारभार सुधारणे हेच आहे. ते ममता बॅनर्जी करणार का, हा खरा प्रश्‍न आहे.

अशोक चव्हाण यांनीही राजीनामा दिला आहे आणि राज बब्बर यांनी उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. गेहलोत यांचे राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद धोक्‍यात आहे असे म्हटले जाते आणि कमलनाथ यांनी मध्य प्रदेश कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षपद सोडण्याचा इरादा व्यक्‍त केला आहे. एकूण एकीकडे शपथविधी आणि दुसरीकडे राजीनामासत्र असे चित्र आहे. काही राजीनामे, काहींना डच्चू यातून भाजप-विरोधी पक्ष अधिक बळकट झाले तरच या सगळ्या उपायांना अर्थ आहे. एरवी राजीनाम्यांचे प्रदर्शन मांडले जाईल आणि पक्षांच्या सामर्थ्यात काहीही फरक पडणार नाही. यातून लाभ पुन्हा होईल तो भाजपचाच.

पक्ष किंवा संघटनेच्या इतिहासात असे प्रसंग येतात जेव्हा पुढील वाटचालीसाठी वळण घ्यावे लागते आणि धोकाही पत्करावा लागतो. जहाजांनी बंदर सोडले तरच प्रवास होऊ शकतो हे या पक्षांनी लक्षात ठेवले तर असुरक्षिततेचे रूपांतर ते यशात आणि विजयात करू शकतील. लोकशाहीत मजबूत विरोधी पक्षाची नितांत गरज असते.
तो अवकाश भरण्यास जे आवश्‍यक ते विरोधी पक्षांनी केले पाहिजे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.