जम्मू काश्मीर प्रश्नी अजित डोवाल यांचे महत्वपुर्ण वक्तव्य
नवी दिल्ली: जम्मू काश्मीरच्या बाबतीत पाकिस्तानच्या हालचाली काय आहेत आणि त्यांची वर्तणुक कशी आहे यावर तेथील निर्बंध उठवण्याचा निर्णय अवलंबून आहे असे महत्वपुर्ण प्रतिपादन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी केले आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे प्रतिपादन केले.
त्यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तान जर नीट वागला आणि दहशतवाद्यांची घुसखोरी आणि कारवाया थांबल्या तसेच त्यांनी आपल्याल टॉवरवरून त्यांच्या येथील हस्तकांना सुचना देणे थांबवले तर काश्मीरातील निर्बंध त्वरीत उठवले जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांच्या वर्तणुकीवर हे सारे अवलंबून आहे. अजूनही काश्मीर खोऱ्यात बऱ्यापैकी निर्बंध लागू असले तरी जम्मू विभाग आणि लेह मधील इंटरनेट सेवा व मोबाईल सेवा पुर्ववत सुरू झाली आहे असे त्यांनी नमूद केले. भौगोलिकदृष्ट्या त्या राज्यातील 92.5 टक्के भाग निर्बंध मुक्त आहे असे त्यांनी सांगितले.
जम्मू काश्मीरातील स्थिती हाताळण्यासाठी आणि गुप्तचर अहवालांवर देखरेख ठेवण्यासाठी डोवाल अजूनही तिथेच तळ ठोकून आहेत. दहशतवाद्यांनी तेथे लोकांना सक्तीचा बंद पाळण्याची सुचना केली आहे. कालच एका दुकानदाराने आपले दुकान सुरू करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी त्याच्या कुटुंबिंयांवर हल्ला करण्यात आला. त्यात एका दोन वर्षाच्या मुलीसह एकूण चार जण जखमी झाले आहेत. या मुलीला दिल्लीला एम्स मध्ये हलवण्यात आले आहे अशी माहितीही डोवाल यांनी दिली.
आम्हाला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांपासून काश्मीरातील लोकांचे प्राण वाचवायचे आहेत. त्यासाठी निर्बंध कायम ठेवावे लागले तरी आम्हाला ते करावेच लागेल असे ते म्हणाले. लष्कर आणि पोलिसांत तेथे चांगला समन्वय आहे. लष्कर तेथे दहशतवाद्यांना नेस्तानबुत करण्यासाठीच आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. घटनेचे कलम 370 रद्द करण्यास बहुतांशी काश्मीरी जनतेचा पाठिंबाच आहे याची आपल्याला खात्री पटली आहे असेही डोवाल यांनी यावेळी नमूद केले.
स्थानबद्ध नेत्यांना कोर्टात जाण्याचा मार्ग मोकळा
जम्मू काश्मीरातील अनेक नेते स्थानबद्ध असले तरी त्यांना त्यांच्यावरील कारवाईच्या विरोधात कोर्टात जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. तथापी या राज्यातील स्थिती लोकशाहीसाठी जो पर्यंत अनुकुल होत नाही तो पर्यंत त्यांना स्थानबद्धतेतच राहावे लागेल असेही अजित डोवाल यांनी या मुलाखतीत स्पष्ट केले.
ही सारी कारवाई कायद्याच्या चौकटीतच केली जात असल्याचा निर्वाळा त्यांनी दिला. स्थानबद्ध करण्यात आलेल्या नेत्यांच्या विरोधात देशद्रोह किंवा अन्य कोणत्याहीं कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. त्यांना केवळ स्थानबद्ध ठेवण्यात आले आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह सुमारे चारशे नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे किंवा त्यांना अटक करण्यात आली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती कायम राखण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली असून ती यशस्वी ठरली असल्याचा दावाही डोवाल यांनी केला आहे.