सरकारी संस्थांमधील कंत्राटी भरती दुप्पट
नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी मालकीचे उद्योग बंद पाडून लाखो तरुणांच्या नोकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे, अशी टीका कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे. त्यांनी कोणत्या सरकारी कंपन्यांमधून किती जणांचे रोजगार बुडाले आहेत याची यादीच ट्विटरवर सादर केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग (पीएसयू) हे भारताचे अभिमान आणि रोजगारासाठी प्रत्येक तरुणाचे स्वप्न होते. परंतु आज हे उद्योग सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर राहिलेले नाहीत.
देशातील सार्वजनिक उद्योगांमध्ये सन 2014 मध्ये 16.9 लाख लोकांना रोजगार दिले गेले होते. पण आता 2022 च्या आकडेवारीनुसार या उद्योगांत केवळ 14.6 लाख नोकऱ्या शिल्लक राहिल्या असून, आता त्यांचीही शाश्वती उरलेली नाही. जो देश प्रगती करतो, त्यात नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी असते काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पीएसयू भारत की शान हुआ करते थे और रोज़गार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे। मगर, आज ये सरकार की प्राथमिकता नहीं हैं।
देश के पीएसयू में रोज़गार, 2014 में 16.9 लाख से कम हो कर 2022 में मात्र 14.6 लाख रह गए हैं। क्या एक प्रगतिशील देश में रोज़गार घटते हैं?
BSNL में 1,81,127…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 18, 2023
त्यांनी म्हटले आहे की, मोदी सरकारच्या काळात बीएसएनएलमधील 1,81,127 नोकऱ्या गेल्या. सेलमधील 61,928, एमटीएनएलमधील 34,997, एफसीआयमधील 28,063, ओएनजीसीमधील 21,120 नोकऱ्या सरकारने गमावल्या आहेत. दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे खोटे आश्वासन देणाऱ्यांनी नोकऱ्या वाढवण्याऐवजी दोन लाखांहून अधिक नोकऱ्या गमावल्या आहेत. सरकारी संस्थांमधील कंत्राटी भरती मात्र जवळपास दुप्पट झाली आहे. कंत्राटी कर्मचारी वाढविणे हा आरक्षणाचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा मार्ग नाही का? असा सवाल उपस्थित करून राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा हा डाव आहे का? मोदी सरकारने उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील सरकारी नोकऱ्या कमी केल्या, हा कसला अमृत काल आहे, असेही त्यांनी विचारले आहे.
जर हा खरोखरच अमृत काळ असेल तर अशा नोकऱ्या का गायब होत आहेत, असा सवालही त्यांनी केला. लाखो तरुणांच्या आशा-अपेक्षा सरकारच्या काही भांडवलदार मित्रांच्या फायद्यासाठी पायदळी तुडवल्या जात आहेत. भारतातील सार्वजनिक उपक्रमांना सरकारकडून योग्य वातावरण आणि पाठिंबा मिळाल्यास ते अर्थव्यवस्था आणि रोजगार या दोन्हींना चालना देण्यास सक्षम आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. पीएसयू ही देशाची आणि जनतेची संपत्ती आहे, त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.