प्रशासकीय दिरंगाई टाळण्यासाठी पालिका प्रशासनाचा निर्णय
पुणे – महापालिकेतील घाणभत्ता वारस नियुक्ती आणि अनुकंपा तत्त्वावरील वारसांची नियुक्ती आता ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अर्जदारांनी अर्ज केल्यानंतर हे अर्ज वर्षानुवर्षे वेगवेगळ्या विभागांमध्ये मान्यतांसाठी पडून राहतात, तर अनेकदा फाईलही गहाळ होतात. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या वारसांना वर्षानुवर्षे नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत घालवावी लागतात. त्यामुळे गतिमान तसेच पारदर्शक पद्धतीने या दोन्ही नियुक्तींची प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी ही प्रक्रिया लवकरच ऑनलाइन केली जाणार आहे. त्यासाठीची संगणक प्रणाली महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून विकसित केली असून त्याची अंमलबजावणी नवीन वर्षात सुरू केली जाणार आहे.
महापालिकेतील घाणभत्ता वारस नियुक्ती प्रकरणे क्षेत्रीय कार्यालयांकडे सादर होतात. त्यात, कामगार कल्याण विभाग, विधी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, लेखापाल विभाग, घणकचरा व्यवस्थापन विभाग अशा वेगवेगळ्या विभागांमध्ये ही फाईल मान्यतेसाठी फिरविली जाते. मात्र, प्रत्येक टप्प्यावर काही ना काही त्रुटी काढत त्या पूर्ण करण्यासाठी अर्जदारास कळविले जाते, तर अनेकदा अर्जदार फाईल शोधत येईपर्यंत त्याला कोणतीही माहिती दिली जात नाही.
त्यामुळे वर्षानुवर्षे ही नियुक्ती प्रकरणे रखडतात. तर अनेकदा अर्जदारांना कोर्टात दावा दाखल करून पालिकेच्या न्यायालयातून प्रकरण मार्गी लावावे लागते. तर अनेकदा त्यांची अडवणूकही केली जाते. त्यामुळे अर्जदारांना तसेच संबंधित व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन या पुढे दोन्ही प्रकारच्या नियुक्त्या आता प्रशासनाने ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठीची विशेष संगणक प्रणालीही सुरू केली असून त्याची अंमलबजावणी पुढील काही दिवसांत होणार आहे.
ऑनलाइन प्रक्रियेचा असा होणार फायदा
संबंधित वारसाने आपला अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयाकडे सादर केल्यानंतर त्याची सर्व माहिती तसेच कागदपत्रे ऑनलाइन टाकली जाईल. ही माहिती एकाचवेळी क्षेत्रीय कार्यालय तसेच या प्रकरणांशी संबंधित विभागांना हा अर्ज एकाचवेळी दिसेल. त्यामुळे त्यात त्रुटी असल्यास या विभागांनी त्याचवेळी नोंद करायच्या आहेत. तर, त्रुटी नसल्यास आपल्या विभागाकडे असलेली मान्यतेची पूर्तता करायची आहे. तसेच, या ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे संबंधित प्रकरणाच्या फाईलचेही ट्रॅकिंग होणार आहे. फाईल कोणाकडे आणि किती दिवस पडून राहिली हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे प्रकरणात दिरंगाई झाल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. या शिवाय, आपल्या फाईलचा प्रवास अर्जदारालाही ऑनलाइन दिसणार आहे.