हेमंत देसाई
देशातील लक्षाधीशांची संख्या अनेक पटींनी वाढत असताना बेरोजगारीची संख्याही फोफावत आहे आणि खालच्या वर्गातील लोकांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी आक्रसत चालले आहे, याचा विचार करून नवे मॉडेल विकसित केले पाहिजे. सराउ पाच लाख कोटी डॉलर्सवर गेले आणि सामान्य लोकांची स्थिती आहे तशीच राहिली वा बिघडली, तर त्याला काहीही अर्थ नाही.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2020-21 सालच्या अर्थसंकल्पाचे संमिश्र स्वागत झाले. प्राप्तिकरात त्यांनी नवीन गुंतागुंत करून ठेवली आहे, अशी टीका झाली आणि त्यांनी जाहीर केलेल्या विविध योजनांचे स्वागतही झाले. परंतु अर्थसंकल्प आणि आर्थिक पाहणी अहवालातून जे चित्र पुढे आले, त्यावरून भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नाही, याबद्दल मात्र एकमत आहे. इंडिया टुडेच्या नवी दिल्ली येथे झालेल्या कार्यक्रमास माजी केंद्रीय अर्थसचिव मॉंटेकसिंग अहलुवालिया, रिझर्व्ह बॅंकेचे भूतपूर्व गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय तसेच माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम उपस्थित होते.
चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या या वक्त्यांनी वर्तमान आर्थिक समस्यांबद्दल चिंता प्रकट केली आणि काही उपायही सांगितले. या कार्यक्रमास माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग उपस्थित होते. अर्थमंत्र्यांनी कोणती एक गोष्ट केली पाहिजे, अशी पृच्छा सूत्रसंचालक राजदीप सरदेसाई यांनी केली असता, “त्यांनी राजीनामा द्यावा, एवढी एकच गोष्ट करावी’, अशी प्रतिक्रिया चिदंबरम यांनी दिली. अर्थसंकल्पापूर्वीच कंपनीकरांना प्रचंड कात्री लावण्यात आली. त्याऐवजी अप्रत्यक्ष करांत कपात करून, जनतेच्या हातात जास्तीत जास्त पैसा जाईल, याची दक्षता घेण्याची आवश्यकता होती, असा सूर अनेक अर्थतज्ज्ञांनी काढला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल अर्थतज्ज्ञांत विविध मतमतांतरे आहेत. काहीजणांच्या मते, व्याजदर व वित्तीय तुटीकडेच लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. व्याजदरात काही अंशांनी फरक केल्यावर विकासदरात किती टक्क्यांनी अंतर येते, तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (सराउ) तुलनेत तूट किती आहे, यावरच त्यांचे लक्ष्य केंद्रित असते. “मनी अँड गव्हर्नमेंट : अ चॅलेंज टू मेनस्ट्रीम इकॉनॉमिक्स’ या पुस्तकात रॉबर्ट स्कायडलस्काय यांनी म्हटले आहे की, “अर्थव्यवस्थेत पैशाचा रोल काय असला पाहिजे याबद्दलचे सुयोग्य प्रतिमान किंवा मॉडेल विकसित करण्यात उपरोल्लेखित अर्थतज्ज्ञांना यश आलेले नाही’. ट्रेड इकॉनॉमिस्ट्सच्या मते जागतिक बाजारपेठेत भारताचे जितके अधिक सामीलीकरण होईल, तेवढ्या अधिक संधी आपल्याला उपलब्ध होतील. 1991 साली डॉ. सिंग यांनी उदारीकरणाचे पर्व सुरू केले आणि जागतिकीकरणाचे फायदेही भारताने उपभोगले. परंतु गेल्या पाच वर्षांत स्वदेशी उद्योगांच्या रक्षणाचे धोरण स्वीकारण्यात आले. आयातीवरील कर वाढवून काही उद्योगांना संरक्षण देण्यात आले. ट्रेड इकॉनॉमिस्ट्स त्याबद्दल चिंता प्रकट करतात. मात्र या लोकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, अमेरिकेसारखा देश जरी खुल्या व्यापाराच्या बाता मारत असला, तरी तोही आपल्या देशातील नवजात उद्योगांचे संरक्षण करत असतो.
सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करू नये, असे मानणारे अर्थतज्ज्ञ हजारोंच्या संख्येत आढळतील. ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मर्गारेट थॅचर आणि अमेरिकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या कारकिर्दीत खासगी उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात आली. थॅचर यांनी कामगार संघटनांची पर्वा न करता खासगीकरणाचा सपाटा लावला आणि रेगन यांनीही सरकारी क्षेत्र संकुचित करण्यास सुरुवात केली. मिल्टन फ्रीडमन हे भांडवलशाहीवादी अर्थतज्ज्ञ या दोघांचे आदर्श होते. शिकागो स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून बाहेर पडलेल्या अर्थतज्ज्ञांनीदेखील, सरकार हे सोल्युशन नसून, तोच एक प्रॉब्लेम आहे, असा सिद्धांत मांडला. बाजारपेठेत काही कंपन्यांकडे आर्थिक ताकद केंद्रित होते, हे त्यांना मान्य असते. परंतु “बिझिनेस ऑफ द बिझिनेस मस्ट बी ओन्ली बिझिनेस’ अशी मांडणी केली जाते. त्यामुळे खासगी व्यापारी व उद्योजकांनी आपापला स्वार्थ साधावा हेच अपेक्षित असते. त्यांनी स्वयंनियंत्रण करावे, ही अपेक्षाच फिजूल असते. बाजारपेठेची जादू अनुभवण्यासाठी सरकारने काही नियमांना आकार द्यावा, हे भांडवलशाहीवादी अर्थतज्ज्ञ जवळपास मान्यच करत नाहीत. नवी दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी जे आर्थिक मॉडेल पुढे करून विजय मिळवला आहे, त्याबाबतही अर्थतज्ज्ञांमध्ये गंभीर चर्चा सुरू आहे.
केजरीवाल यांनी सर्वकाही फुकट दिले आहे, असा एक सूर आहे आणि दुसरा सूर म्हणजे त्यांची वित्तीय तूट फार नाही असे सांगण्याचा आहे. परंतु केवळ विकासदर आणि वित्तीय तुटीचे आकडे यावरून जनकल्याणाचे मोजमाप करण्याची पद्धत चुकीची आहे, ही गोष्ट तर आपच्या विजयानंतर प्रकर्षाने अधोरेखित झाली, हे तर मान्य करावेच लागेल. गेल्या किमान चार दशकांत विविध देशांनी आपापली अर्थव्यवस्था गुंतवणूकदारांसाठी कशी आकर्षक असेल, या दृष्टीने धोरणे ठरवली. अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य तिच्या आकारावरून आणि सराउच्या वाढीवरून मोजले जाते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवले आहे. सराउकेंद्रित धोरणांमुळे विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित झाले. परंतु गेल्या अनेक वर्षांतील आकडेवारीच्या अभ्यासांती असे आढळले आहे की, या धोरणांमुळे भारतातील खालच्या स्तरातील 50 टक्के लोकांची आर्थिक स्थिती जेवढी सुधारली, यापेक्षा अनेक पटींनी गुंतवणूकदारांची संपत्ती वाढली. त्यामुळे जगात वेगवेगळ्या देशांमध्ये आंदोलने सुरू झाली. “ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ हे त्यातलेच एक आंदोलन. या आंदोलनांना तत्काळ समाजवादी, कम्युनिस्ट व विकासविरोधक ठरवले गेले. आधी संपत्ती तर वाढवून दाखवा, मग तिच्या वितरणाचे पाहू, अशी टिंगल करण्यात आली.
श्रीमती सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात भारतातील अनेक प्राचीन विचारवंतांनी संपत्ती निर्मितीवर भर दिल्याचा उल्लेख केला. नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिग्लिश तसेच जीन पॉल फितौसी आणि मार्टिन ड्युरंड यांनी मिळून “मेझरिंग व्हॉट काउंट्स’ हे पुस्तक लिहिले आहे. सराउचे वेड कमी करा आणि नागरिकांच्या कल्याणाचा अधिक विचार करा, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जी आणि इस्थर डफ्लो यांनी आपल्या “गुड इकॉनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स’ या प्रबंधात हीच मांडणी केली आहे. वॉशिंग्टन, शिकागो वा लंडनमधील अर्थतज्ज्ञांना काय वाटते, यापेक्षा इथल्या अर्थतज्ज्ञांनी प्रथम येथील नागरिकांच्या खऱ्या गरजांचा अभ्यास केला पाहिजे.