पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिका प्रशासनाच्या अनागोंदी करभाराचा फटका पुणे लोकसभा मतदानाच्या दिवशी पुणेकरांना बसण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून महापालिकेने दिलेल्या माहितीच्या आधारावर शहराचा पाणी पुरवठा करणाऱ्या विभागातील तब्बल ७५ टक्के कर्मचारी मतदानाच्या दिवसाच्या कामासाठी नियुक्त केले आहेत.
त्यात, जलकेंद्रावरील पंप आॅपरेटरसह, पाणी वितरक तसेच पाणी पुरवठा विभागासह सर्व अधिक्षक अभियंत्यांचा समावेश आहे. मतदानाच्या एक दिवस आधी आणि मतदानाच्या दिवशीची नियुक्ती या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
त्यामुळे शहरात आताच पाण्यासाठी ओरड होत असताना ऐन निवडणूक काळात पाणी पुरवठा विस्कळीत झाल्यास मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीच्या कामात अत्यावश्यक सेवेच्या कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करू नये, असा नियम असतानाही या कर्मचाऱ्यांची नावे पालिकेने जिल्हा प्रशासनाला दिलीच कशी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेत समन्वयाचा अभाव
लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून महापालिकेकडे कर्मचाऱ्यांची माहिती मागण्यात येते. ही माहिती देणे सामान्य प्रशासन विभागाचे काम आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचे नियोजन हाच विभाग पाहतो. मात्र, निवडणुकाच्या कारणास्तव या विभागाचे अधिकारी सचिन इथारे यांची बदली झाल्यानंतर या विभागासाठी पूर्ण वेळ अधिकारीच महापालिकेने नेमलेला नाही.
तसेच, या विभागाने जिल्हा प्रशासनाला माहिती देणे आवश्यक असताना पालिकेच्या सांख्यिकी विभागाने आपल्याकडील असलेली माहिती दिली. त्यामध्ये, अत्यावश्यक सेवेत येणाऱ्या पाणी पुरवठा, उद्यान विभाग, आरोग्य तसेच घनकचरा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचीही नावे आहेत.
त्याचा फटका आता महापालिकेस बसला असून या नावांनुसार जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक कर्मचारी यादी पालिकेस पाठविली आहे त्यात, पंप आॅपरेटर, वितरक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधिक्षक अभियंता, गाळणी परिचारक अशा सुमारे १५० कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
महापालिकेकडून दिलेल्या यादीनुसार, जिल्हा प्रशासनाने पालिका कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती दिली आहे. मात्र, त्यात काही पाणी पुरवठा विभागाचे कर्मचारी असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर याची दखल घेतली असून जिल्हा प्रशासनास त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अत्यावश्यक विभाग असल्याने ही मागणी करण्यात आली आहे. – रविंद्र बिनवडे, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त