Unauthorized lending apps: सध्या अनाधिकृतरीत्या कर्ज देणारी अॅप इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक आहे. अशा प्रकारची अॅप कार्यरत राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय क्षेत्राच्या नियंत्रकांना दिल्या आहेत.
वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या 28व्या बैठकीत सितारामन बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, रिझर्व्ह बँक आणि इतर नियंत्रक संस्थांनी वित्तीय व्यवस्थेवर बारीक लक्ष ठेवावे आणि वित्तीय स्थिरतेला धोका निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सध्या देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती अनिश्चित आहे. अशा परिस्थितीत नियंत्रकानी अधिकच सावध राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
यावेळी भारताच्या स्थल अर्थव्यवस्थेबाबत चर्चा करण्यात आली. भारताने परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी योग्य अशा पायाभूत सुविधा विकसित केल्या आहेत. त्यामुळे भारतातील शेअर बाजाराबरोबरच रोखे बाजारात आगामी काळात परकीय गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र याचे नियमन व्यवस्थित होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर परिषदेची बैठक होत असते.
यावेळी अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदी बाबतही चर्चा करण्यात आली. भारतात डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढत आहे. याचा गैरफायदा घेणार्यांची संख्या ही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत अयोग्य अॅप ग्राहकांना उपलब्ध करून दिले जात आहेत. असे अडीच हजार अॅप 2021 आणि 22 मध्ये प्ले स्टोअर वरून गुगलने काढून टाकले आहेत. यासंदर्भात गुगलला माहिती दिल्यानंतर गुगलने या उपाय योजना केल्या. अशा प्रकारची माहिती संबंधित संस्थांना वेळोवेळी दिल्यास अशा अडचणी निर्माण होणार नाहीत.
बनावट कर्ज देणार्या अॅपमुळे देशातील गरिब व मध्यमवर्गीय लोकांची कुचंबना झाली आहे. यामुळे त्यांचे पैसे जाण्याबरोबरच त्यांना मनस्ताप झालेला आहे. या परिषदेला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास आणि अर्थ मंत्रालयातील अधिकारी उपस्थित होते. आगामी काळात सर्व वित्त संस्थांनी आणि नियंत्रकानी समन्वयाने काम करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.