जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही देशातील सर्वात मोठ्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा रंगात आला असतानाच लोकांना मजेत उल्लू बनवणारा जगातील सर्वांत मोठा दिवस, म्हणजेच एप्रिल फूल दिवस साजरा होत आहे. याला केवळ योगायोग मानता येणार नाही. आज जगाच्या पाठीवर सर्वत्रच एकमेकांना मूर्ख बनवण्यासाठी अनेक युक्त्या लढवल्या जातील आणि एखादा मूर्ख बनला की त्या क्षणाचा आनंद घेतला जाईल. वर्षभरातील एक दिवस असा लोकांना मूर्ख बनवण्यासाठी राखीव असला तरी मतदारांना वर्षातील 365 दिवस मूर्ख बनवण्याचा खेळ राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते सतत खेळतच असतात.
भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशातील मतदाराला नेहमीच राजाची उपमा दिली जाते. पण या राजालाच मूर्ख बनवण्याचे काम राज्यकर्ते करीत असतात. देशात लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली असताना आणि विविध राजकीय पक्षांकडून आश्वासनांची खैरात होत असताना आता मतदाराने आपण मूर्ख बनणार नाही असा निश्चय करायला हवा. जर राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच तीच तीच आश्वासने पुन्हा पुन्हा प्रत्येक निवडणुकीत देत असतील तर आता राजकारण्यांना जाब विचारायची वेळ आली आहे असेच म्हणावे लागेल.सध्या सत्तेवर असलेला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप असो किंवा विरोधात असलेला कॉंग्रेस पक्ष असो कोणीही निवडणूक काळातील आश्वासने गांभीर्याने घेतली नाहीत आणि लोकांना वर्षांनुवर्षे एप्रिल फूल केले असाच निष्कर्ष निघतो.
स्वतंत्र भारताच्या 70 वर्षांच्या इतिहासात 60 वर्षे ज्या कॉंग्रेस पक्षाची सत्ता होती त्या पक्षाची याबाबतची जबाबदारी जास्त आहे. 1971च्या बांगलादेश युद्धानंतर तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कॉंग्रेस पक्षाने गरिबी हटाव अशी घोषणा करून निवडणूक जिंकली होती. त्या घटनेला जवळजवळ 50 वर्षे पूर्ण होत असताना 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षानेही देशातील गरिबी दूर करण्याच्या हेतूने अनेक कल्याणकारी आश्वासने दिली आहेत. नागरिकांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचे आश्वासनही कॉंग्रेसने प्रत्येक निवडणुकीत दिले होते. पण ती पूर्ण झाली का? हा संशोधनाचा विषय आहे. सत्तेवर आल्यावर गरिबांना दरमहा 6 हजार रुपये देण्याच्या राहुल गांधी यांच्या आश्वासनाकडे मतदारांनी गांभीर्याने का पाहायचे, हा प्रश्न म्हणूनच विचारावा लागत आहे. यावेळी राहुल गांधी यांनी दिलेल्या अशा कल्याणकारी आश्वासनांचे स्वागत करतानाच गेल्या 50 वर्षांतील 35 वर्षे सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसला गरिबी हटवणे किंवा गरिबांचे कल्याण करणे का जमले नाही, हा प्रश्नही विचारण्याची गरज आहे.
केवळ निवडणुकीपुरतेच आश्वासनांचे गाजर दाखवणाऱ्या कॉंग्रेसच्या एप्रिल फूल वृत्तीला कंटाळल्यानेच देशातील मतदारांनी गेल्या निवडणुकीत मोदी यांच्या भाजपच्या पदरात सत्तेचे माप टाकले. पण गेल्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने दिलेली आश्वासने किती प्रमाणात पूर्ण झाली याचा लेखाजोखाही मतदारांनी मांडायची गरज आहे. परदेशातील काळा पैसा भारतात आणून प्रत्येक नागरिकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचे मोदी यांचे आश्वासन सर्वात मोठा राजकीय विनोद ठरला आहे. मतदारांना इतक्या टोकाचे एप्रिल फूल कोणीही केले नसेल. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदी यांची घोषणाही अशीच चुनावी जुमला ठरू पाहात आहे. शेतमालाला हमी भाव, शेतीसाठी पाणी अशी अनेक आश्वासने मिळाल्याने देशातील बळीराजाने मोदी यांना पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचवले. पण चारच वर्षांत शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या राजू शेट्टी यांच्या स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेनेही मोदी यांची साथ सोडून दिली आहे, यातच सारे काही आले. मोदी यांच्या गेल्या 5 वर्षांच्या कार्यकाळात देशात शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक मोर्चे निघाले हे कशाचे द्योतक आहे? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्येही शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण कमी झाले नाही. निवडणूकपर्व अर्थसंकल्पात मोदी यांनी काही योजनांची घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यामुळे देशातील बळीराजा समाधानी होईल असे मुळीच नाही. गेल्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांपैकी बहुतांशी आश्वासने अद्याप अंमलबजावणीपासून दूर असल्याने त्याचा निवडणुकीवर परिणाम होण्याच्या भीतीनेच आता देशाच्या सुरक्षेचे कार्ड ऐन निवडणूक काळात खेळले जात आहे.
भाजपचा पाच वर्षांपूर्वीचा निवडणूक जाहीरनामा आणि यावेळचा जाहीरनामा यात काहीच फरक नसेल तर गेल्या 5 वर्षांत मोदी सरकारने काही कामच केले नाही असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. देशाला बुलेट ट्रेन किंवा स्मार्ट सिटीसारख्या प्रकल्पांऐवजी सामान्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा देणाऱ्या साध्या योजनांची गरज आहे हे कोठेतरी समजून घेण्याची गरज आहे. कॉंग्रेसने गेल्या 70 वर्षांत काहीच केले नाही असा आरोप करून प्रचारसभा गाजवणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांच्या कामगिरीचा गेल्या 5 वर्षांचा लेखाजोखा मांडण्याची वेळही आता आली आहे. राजकीय पक्षांच्या “कॉपी पेस्ट’ आश्वासनांना कंटाळलेल्या मतदारांनी आता स्वत:चा जाहीरनामा स्पष्टपणे मांडायला हवा.
आम्हाला चार घास व्यवस्थित खायला घालून मुलांना स्वस्त शिक्षण देणारे, डोक्यावर छप्पर देणारे आणि देशात समाजिक कल्याण प्रत्यक्षात आणणारे सरकार हवे आहे हे आता मतदारांनीच ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. वर्षांनुवर्षे एप्रिल फूल झालेल्या आणि मूलभूत विकासापासून वंचित राहिलेल्या मतदारांनी आता आपण राजा असल्याचा दाखला द्यायला हवा. आमचे मत तुम्हालाच असे सांगून आपल्याला पाहिजे तो निर्णय घेण्याचे एप्रिल फूल आता मतदारांनीच राजकीय पक्षांना करायला हवे. आज 1 एप्रिलच्या निमित्ताने मतदारांनी ही खूणगाठ मनाशी बांधून ठेवायलाच हवी.
