पुणे -करोनामुळे विकासकामांची बिघडलेली घडी सरळ करताना, जिल्हा परिषदेचे काही अधिकारी आणि ठेकेदार कामचुकारपणा करीत आहे. प्रशासनाचे कसे दुर्लक्ष होते हे दाखवून देण्यासाठी सदस्यांनी मंगळवारी (दि. 12) अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर घेतले.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (दि. 12) सर्वसाधारण सभा झाली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही सभा व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे घेण्यात आली. त्यावेळी सभागृहात उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबूराव वायकर, समाजकल्याण सभापती निर्मला पानसरे, महिला व बालकल्याण सभापती पूजा पारगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, भाजप गटनेते शरद बुट्टे पाटील, शिवसेना गटनेते देविदास दरेकर, सदस्या आशा बुचके, सदस्य अभिजीत तांबिले यासह सर्व तालुक्यांतून सदस्य उपस्थित होते.
दरम्यान, यावेळी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देऊन सभागृहाचे कामकाज सुरू केले. मात्र, त्यामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचे वाभाडे काढले. प्रामुख्याने मार्च महिना संपून दोन महिने झाले तरीही अनेक लाभार्थ्यांनी वस्तू खरेदीची बिले देऊनही त्यांना योजनेचा निधी मिळालेला नाही, असा आरोप सदस्य शरद बुट्टे पाटील, देविदास दरेकर आणि आशा बुचके यांनी केला. त्यावर अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी तत्काळ याची चौकशी करून ज्या लाभार्थ्यांना खात्यात अनुदान द्यायचे राहिलेत ते द्यावे, अशा सूचना दिल्या आहेत.
तर मे अखेर 100 टक्के लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचे आदेश यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिले. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यासह परिचारिका, अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर चांगले काम करत आहे. त्यामुळे हवेली तालुका सोडला तर अन्य तालुक्यांमध्ये प्रादुर्भाव रोखण्यात यश आले असल्याचे सांगून, सदस्यांनी सर्वांचे कौतुक केले.
डीबीटीचा लाभ मिळालाच नाही
जिल्ह्यात अनेक लाभार्थ्यांना आजही डीबीटी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. पशुसंवर्धन विभागात सावळा गोंधळ सुरू आहे. ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र बांधकामांना परवानगी दिली त्यासाठी तत्काळ निधी मिळावा. ठेकेदारांच्या चुकीमुळे अर्धवट राहिलेल्या कामांना गती मिळावी आणि कामास विलंब केल्याप्रकरणी ठेकेदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत केली.
इंदापूर गटविकास अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार
जिल्ह्यात करोनाचे मोठे संकट उभे असताना इंदापूर गटविकास अधिकाऱ्यांनी बंदीच्या काळात 12 ग्रामसेवकांच्या बदल्या केल्या. ही गंभीर बाब असून, त्यांची चौकशी करावी अशी मागणी अभिजित तांबिले यांनी केली. तर 15 दिवसांच्या आतमध्ये गटविकास अधिकारी इंदापूर यांची यासंदर्भात चौकशी केली जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जाहीर केले.
ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकू
जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने कमी दराने काम घेऊन काम न करणारे, काम अर्धवट ठेवल्यामुळे अनेक कामे रखडलेली आहे. असा ठेकेदारांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शरद बूट्टेपाटील यांनी केली. त्यावर उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे यांनीही याबाबत ठोस निर्णय घ्यावाच लागेल असे सांगितले. यावर दर तीन महिन्यांनी याचा आढावा घेऊन असे ठेकेदार यांना 3 वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकू आणि याची लगेच अमलबजावणी केली जाईल असे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात ठरली पहिलीच जिल्हा परिषद
राज्यातील सर्वात मोठी जिल्हा परिषद म्हणून समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्हा परिषदेची तहकूब सर्वसाधारण सभा प्रथमच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (व्हीसी) घेण्यात आली. जिल्ह्यातील 75 सदस्यांपैकी 70 सदस्यांनी सहभाग घेतला. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा प्रकारे जिल्हा परिषदेची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सर्वसाधारण सभा घेणारी पुणे जिल्हा परिषद ही राज्यातील पहिलीच जिल्हा परिषद ठरली आहे. पुणे जिल्हा परिषदेची 24 मार्च रोजी झालेली तहकूब सर्वसाधारण सभा मंगळवारी घेण्यात आली. सध्याच्या लॉकडाउन आणि करोनाच्या ससंर्गाच्या भीतीने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 155 (1) अन्वये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली.