पुणे – वाहन उद्योगात मंदी आल्याने कंपन्यांनी उत्पादनात कपात केली आहे. त्यामुळे डिलर्स कंपन्यांकडून वाहन घेणेही कमी केले आहे. त्यातच डिलरकडे बॅंकांचे मोठे येणे असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे आता बॅंका डिलरना कर्ज देण्याबाबत हात आखडता घेत असल्याचे वातावरण आहे.
बॅंकांचे डिलर्सकडे तब्बल 70 ते 80 हजार कोटी रुपये येणे असल्याचे बोलले जाते. या आठवड्याच्या सुरुवातीला स्टेट बॅंकेने आपल्या सर्व शाखांना वाहन डिलर्सला कर्ज देताना अधिक काळजी घेण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. त्याचबरोबर ऍक्सिस बॅंक आणि कोटक बॅंकेनेही डिलरबरोबर व्यवहार करताना हात आखडता घ्यावा, असे सूचविले आहे. विविध शहरातील वितरकांकडील इन्व्हेंट्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
व्याजदर कमी पातळीवर असूनही गेल्या अनेक महिन्यांपासून ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे ते खरेदी करीत नाही. त्याचबरोबर जीएसटी 18 टक्के असल्यामुळे वाहनांच्या किमती वाढल्या आहेत. यात महाग इंधनाने भर टाकली आहे. यातून मार्ग काढण्याची विनंती कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याचबरोबर वाहन कंपन्यांची संघटना “सियाम’ने केली आहे. मात्र, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे वितरक सांगतात.
स्थानिक पातळीवर मात्र या विषयावर बॅंकांचे अधिकारी अधिक जास्त बोलण्यास नकार देतात. काही मोठ्या कंपन्यांनी बॅंकांचे देणे न दिल्यामुळे ही प्रकरणे “नादारी’ आणि “दिवाळखोरी’ यंत्रणेकडे सोपविण्यात आली आहेत. आतापर्यंत वाहन क्षेत्रातील कंपन्या यात येत नव्हत्या. मात्र, आता वाहन क्षेत्रही याच मार्गाने जाते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न सुरू
जून महिन्यात वाहन विक्री कमी झाली होती, आता जुलै महिन्यातही ही आकडेवारी कमीच असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या बॅंका या क्षेत्राला आणखी कर्ज पुरवठा करून अडचणीत येऊ इच्छित नाही. आता काही कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी बॅंकांच्या कार्यकारी संचालकाना भेटून आपल्या परिस्थितीची कल्पना देऊ लागले आहेत. हा प्रश्न आगामी काळात वाढत जाण्याची शक्यता आहे. दिवाळीच्या काळात असे होऊ नये यासाठी वाहन व डिलर कंपन्या प्रयत्न करू लागले आहेत.