गैरसमज व अफवेतून निर्माण होणारी युद्धसदृश स्थिती किंवा संभाव्य अणुहल्ला घडू नये म्हणून पाच दशकांच्या प्रयत्नातून अमेरिका-रशियादरम्यान “ओपन स्काय ट्रीटी’ अस्तित्वात आली. यात 35 देश सहभागी झाले होते. अमेरिकेने यातून चार दिवसांपूर्वी अंग काढून घेतले. त्या मागील पार्श्वभूमी, कारणे व परिणामांचा हा मागोवा…
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व सोव्हिएत संघादरम्यान दीर्घकाळ शीतयुद्ध सुरू होते. उभय महासत्ता परस्परांच्या सैन्य हालचाली, अण्वस्त्र व क्षेपणास्त्रे नियुक्ती संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर हेरगिरी करून माहिती मिळवत होत्या. या माहितीचे विश्लेषण करताना होणारी छोटीशी चूकदेखील विनाशाला कारण ठरण्याचा धोका होता. दोन अण्वस्त्र सज्ज महासत्ता अणुहल्ल्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या होत्या त्या क्युबातील क्षेपणास्त्रे तैनातीवरून. ऑक्टोबर 1962च्या सुमारास हे संकट ओढवले होते. तत्पूर्वी दोन वर्षे आधी अमेरिकेचे “यु टू’ हे सोव्हिएत आकाशात हेरगिरी करणारे विमान अचूक टिपले गेले अन् पायलट फ्रान्सिस गॅरी अलगद हाती सापडला. या घटनेवरून देखील सोव्हिएत संघ व अमेरिकेत चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता. सोव्हिएत युनियनबाबत अमेरिकेच्या मनात कायम अनामिक भीती, अविश्वास व अस्वस्थता होती. एखादी अफवा किंवा गैरसमज वाढवणारी कृती उभय महासत्तांना युद्धात खेचण्यास पुरेशी होती.
अशी आततायी कृती दोन्ही बाजूने होऊ नये म्हणून 1955 पासून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सोव्हिएत युनियन पुढे “ओपन स्काय ट्रीटी’चा प्रस्ताव ठेवला होता. अर्थातच तो नाकारण्यात येत असे. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर मात्र अमेरिकेच्या या प्रस्तावावर रशियाने 1992ला अनुकूलता दर्शवली. त्यावर मात्र दहा वर्षे खल चालू होता. अखेर 1 जानेवारी 2002 ला या कराराला अंतिम रूप आले. अमेरिका रशियासह 35 बडे देश याचे सदस्य आहेत. यात ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, कॅनडा, डेन्मार्क, जर्मनी, ग्रीस, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, युक्रेन, तुर्कस्तान आदी देशांचा समावेश आहे.
या करारानुसार एखाद्या देशात परस्पर विरुद्ध सैन्य हालचाली, संभाव्य युद्ध तयारी किंवा अणुहल्ला अथवा क्षेपणास्त्र हल्ला करण्याची सुतराम शक्यता दिसत असेल, तर सदर देशाने अन्य सदस्य देशांच्या बिगर लष्करी टेहळणी विमानास हवे तेथे जाऊन, हवाई पाहणी करू दिली पाहिजे. त्यातील माहिती अन्य सदस्य देशांनी मागितली, तर ती दिली जावी. याकामी तत्काळ परवानगीसाठी 72 तास आधी कळवावे लागेल. वर्षातून किमान एकदा तरी अशी टेहळणी व्हायला हवी. या करारानुसार गत अठरा वर्षांत सुमारे दीड हजार वेळा अशी टेहळणी परस्परांच्या देशांत सदस्य राष्ट्रांनी केली होती. यामुळे बड्या राष्ट्रांत परस्परसंबंधात अविश्वासाच्या जागी पारदर्शीपणा निर्माण होण्यास मदत झाली होती.
नुकतेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून अमेरिका बाहेर पडत असल्याचे जाहीर केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. रशियावर याचे खापर ट्रम्प यांनी फोडले आहे. रशिया हा आपल्या सकल भूभागाची पाहणी करण्यास मज्जाव करतो. तो आमची माहिती चीनला शेअर करतो, असे करणे कराराचे उल्लंघन आहे. आमचा डेटा बिगर सदस्य देशाच्या हाती जातो, म्हणून या करारात राहण्यास आम्हाला स्वारस्य नाही, अशी आगपाखड वॉशिंग्टनद्वारा करण्यात आली. यात अमेरिकेची भीती रास्त आहे. चीन या कराराचा सदस्य नाही. चीनच्या अंतस्थ हालचाली जगाला ज्ञात व्हाव्यात म्हणून त्यास या करारात आणण्याचे अनेकदा प्रयत्न झाले, मात्र त्याने आजवर अमेरिकेच्या हाती तुरीच दिल्या.
अमेरिकेच्या सैन्य हालचाली व युद्ध तयारीची माहिती रशियाकडून चीनला मिळत नसेलच, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. याबाबत अमेरिकेचा आक्षेप मान्य करण्यास वाव आहे. रशियाच्या हालचालीची “टेहळणी विमाना’द्वारे आता अमेरिकेला माहिती मिळणार नाही. मात्र अमेरिकेला यात फार काही गमवावे लागेल, असेही नाही. आता अमेरिकेकडे सॅटेलाइटद्वारा जगाच्या कानाकोपऱ्यातील माहिती मिळवणारी यंत्रणा आहे. शीतयुद्धदरम्यान ती नव्हती.
करारातून बाहेर पडून अमेरिकेने स्वतःची संवेदनशील माहिती शत्रूच्या हाती जाण्यापासून रोखली आहे. रशियाने अमेरिकेचा याबाबतचा आक्षेप फेटाळून लावला आहे. हवाई निगराणी पथकाला निरीक्षण करू न देण्यामागे तांत्रिक कारणे आहेत. अमेरिका मात्र त्याचा अकारण बाऊ करीत असल्याचे प्रत्युत्तर व्लादिमीर पुतीन यांनी दिले आहे. रशियाने जॉर्जिया शेजारील संवेदनशील भागाची पाहणी करू देण्यास टेहळणी विमानाला मज्जाव केला होता. या भागात रशियाच्या हालचाली कायमच चालू असतात. परवानगी नाकारल्याने रशिया-अमेरिकादरम्यान शाब्दिक हल्ले सुरू झाले होते. करोनामुळे चीन हा अमेरिकेच्या ऐरणीवर आला आहे. रशियामार्फत अमेरिकेचा सुरक्षा डेटा चीनच्या हाती पडू नये, म्हणून अमेरिकेने उचललेले पाऊल अगदीच निरर्थक म्हणता येत नाही.
अमेरिकेच्या एक्झिटमधून आणखी एक धोका संभवतो, तो म्हणजे रशियाला आता मुक्त रान मिळेल. सैन्य तैनाती, क्षेपणास्त्रे नियुक्तीबाबत रशियाला अमेरिकेचा असलेला धाक काहीसा कमी होईल. युक्रेन ते सीरिया अन् लिबिया ते अफगाणिस्तानपर्यंत रशिया हा सैन्यशक्ती बनून उभा ठाकला आहे. जगाच्या “जिओ पॉलिटिक्स’मध्ये त्याला मोठ्या भिडूचा रोल नव्याने करायचा असावा. रशियाच्या महत्त्वाकांक्षेला अधिक घुमारे पुतीन यांच्या कणखर नेतृत्वामुळे फुटले आहेत. बड्या राष्ट्रांत अकस्मात युद्धाचा भडका उडू नये म्हणून वरील करार जगासाठी आश्वासक बाब होती. अमेरिकेच्या एक्झिटने अन्य सदस्य देश देखील अस्वस्थ होतील. आंतरराष्ट्रीय असुरक्षितता अन् परस्पर अविश्वास वाढत जाईल.
अमेरिका-सोव्हिएत संघदरम्यान शीतयुद्ध काळात उभय देशांना अणुयुद्धाचा धोका हा डोक्यावर टांगत्या तलवारीप्रमाणे होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून रशियाने “डेड मॅन्स हॅन्ड’ही संगणकीय क्षेपणास्त्र सुरक्षाप्रणाली उभारली आहे. जर चुकून रशियावर अण्वस्त्र हल्ला झाला, तर रशियाची वरील यंत्रणा आपसुकपणे कार्यरत होईल. रशियात जागोजागी तैनात केलेले आंतरखंडीय अणु क्षेपणास्त्रे अचूक लक्ष्यभेद करतील. यातून काय होईल, याची कल्पना करवत नाही. रशियाने प्रतिहल्ला करण्यासाठी उभारलेली ही यंत्रणा आजही जगाचा श्वास रोखण्यास पुरेशी आहे. वरील करारातून अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर बड्या राष्ट्रांतील अविश्वसनीय बाबीचे निराकरण अन् संवेदनशील विषयांवरील संवाद पूर्वीप्रमाणे होईलच, असे नाही.
– आरिफ शेख