शिक्षण अधिकाराचा कायदा लागू होऊन दहा वर्षे उलटली आहेत. मात्र, आजही 90 टक्क्यांहून अधिक शाळा आरटीईचे निकष पूर्ण करू शकत नाहीत. शिक्षण अधिकाराचा कायदा यशस्वी होण्यासाठी सर्वांत पहिली गरज आहे ती सरकारी शाळांवरील विश्वास वाढण्याची. मध्यमवर्गीय लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकतील, अशा स्तरावर सरकारी शाळा पोहोचल्या पाहिजेत; परंतु आपल्याकडे शिक्षणक्षेत्राला समाजाकडूनही प्राधान्यक्रम दिला जात नाही आणि राजकारण्यांकडूनही या क्षेत्राची उपेक्षाच केली जाते.
शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा आपल्या देशात लागू झाला, त्याला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र, आजही 90 टक्क्यांहून अधिक शाळा आरटीईचे निकष पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारी शाळांची प्रतिमा आणि परिस्थिती दोन्ही बिघडत गेली आहे. उलटपक्षी, खासगी शिक्षणसंस्था मात्र बहरत चालल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, सक्षम कायदा असूनसुद्धा सरकारे त्याची जबाबदारी पेलण्यास असमर्थ ठरत आहेत. आता तर शाळांची परिस्थिती सुधारण्याची जबाबदारी उचलण्याऐवजी त्या बंद करण्याचा किंवा परस्परांत विलीन करण्यासारखे उपाय सरकारकडून योजले जाऊ लागले आहेत. वास्तविक, सरकारी शाळा नापास झालेल्या नसून, सरकार आणि सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. सतत उपेक्षा आणि टीकेच्या धनी ठरूनसुद्धा सरकारी शाळांचे योगदान नाकारता येण्याजोगे नाही. आज सरकारी शाळांचे मोठे जाळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात पसरले आहे आणि या शाळा देशातील सर्वांत वंचित आणि गरीब समुदायातील मुलांच्या शिक्षणात महत्त्वाची भूमिका निभावत आहेत.
गेल्या तीस वर्षांत भारतात शालेय शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे आणि प्राथमिक शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचू लागले आहे. भारतातील शालेय शिक्षणही त्यामुळे सर्वव्यापी झाले आहे. आजमितीस देशाच्या प्रत्येक भागात सरकारी शाळांचे जाळे पसरले आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात आपण गेलो, अगदी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात गेलो तरी तिथे सरकारी शाळा पाहायला मिळतात. ज्या देशात ज्ञान आणि शिक्षणावर शतकानुशतके विशिष्ट वर्गांचे प्रभुत्व राहिले, अशा देशात हे एक मोठे यश मानायला हवे. सरकारी आकडेवारी असे सांगते की, देशातील 99 टक्के कुटुंबांपर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहोचले आहे. या व्यवस्थेत कोणाचीही जात-पात, धर्म, लिंग विचारात न घेता प्रत्येकाला शिक्षणाच्या प्रवाहात सामावून घेण्यावर भर दिला जातो, हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या यशाचा विशेष पैलू असा की, शिक्षण अशा घटकांपर्यंत पोहोचले आहे, ज्यांच्या मागील पिढीपर्यंत ते पोहोचलेले नव्हते. अनेक अडथळे असले तरी आजही 50 टक्के शहरी आणि 80 टक्के ग्रामीण मुले सरकारी शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत.
परंतु असे असले तरी यात एक विरोधाभास आहे. ज्या काळात शिक्षणाची गंगा दुर्गम भागापर्यंत पोहोचली, त्याच काळात सरकारी शाळांवरचा लोकांचा विश्वास कमी होत गेला. असर या संस्थेच्या अहवालानुसार आणि अन्य सरकारी तसेच बिगरसरकारी संस्थांच्या अहवालांनुसार सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेची विश्वासार्हता सातत्याने कमी झाल्याचे दिसून येते. प्राथमिक स्तरावर सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे प्रमाण सातत्याने घटताना दिसते. ही दोन परस्परविरोधी चित्रे पाहिल्यावर आपण त्यातून काय अर्थ काढू शकतो? एकीकडे सरकारी शाळांमुळे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट यशस्वी झाले, तर दुसरीकडे सरकारी शाळांची विश्वासार्हता सातत्याने घटत राहिली. वस्तुतः नियोजनबद्ध रीतीने सरकारी शाळांना मुद्दाम अडचणीत आणण्यात आले आहे. खासगी शाळा आणि शिक्षणाच्या खासगीकरणाच्या समर्थकांची लॉबी त्यासाठी सक्रिय राहिली. सरकारी शाळांपेक्षा अधिक दर्जेदार शिक्षण खासगी शाळांमध्ये मिळते, असा अपप्रचार वेगवेगळ्या अहवालांच्या आणि आकडेवारीच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक करण्यात आला. सरकारी शाळांची स्थिती सुधारणे आता अशक्य आहे, असाही प्रचार झाला. वस्तुतः अशा प्रकारची आकडेवारी खासगी शाळांच्या बाबतीत जारीच केली जात नाही.
खासगीकरण हाच सर्वांत उत्तम विचार असून, जे काही खासगी आहे तेच चांगले आहे, असा विचार भारतीय समाजात आणि सरकारदरबारीही रुजविण्यात नवउदारवादाच्या समर्थकांनी बऱ्याच अंशी यश मिळविले. खासगीकरणाचे समर्थक शिक्षणाच्या क्षेत्राकडे एक मोठी “बाजारपेठ’ म्हणून पाहतात आणि त्यात सर्वांत मोठा “अडथळा’ म्हणजे सरकारी शाळा होत. हे समर्थक नवनवीन क्लृप्त्या योजून वारंवार समोर येतात. उदाहरणार्थ, सरकारी शाळांमध्ये खासगी-सार्वजनिक भागीदारी व्यवस्था लागू करणे, व्हाउचर प्रणालीचा स्वीकार करणे किंवा अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी कमी खर्च असणाऱ्या शाळांची (ऍफोर्डेबल स्कूल) व्यवस्था करणे इत्यादी. अर्थात, शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करूनसुद्धा सरकारी शाळांपुढील आव्हाने संपुष्टात येत नाहीत. प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, गरजेनुसार पायाभूत सुविधांची कमतरता, मुलांची शाळांमध्ये अनुपस्थिती आणि गळती या समस्यांनी गंभीर रूप धारण केले आहे.
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा शाळांचे संचालन आणि व्यवस्थापनाशी निगडित असून, त्यात व्यावसायिकतेची कमतरता आणि अव्यवस्थितपणा जाणवतो. आपल्या देशात शिक्षण हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि प्रत्येक राज्याचे प्राधान्यक्रम वेगवेगळे आहेत. त्याचा थेट परिणाम शाळांच्या संचालनावर होतो. वेळच्या वेळी निधीची उपलब्धता, केंद्र-राज्य संबंधांबरोबरच वेगवेगळ्या विभागांमधील एकवाक्यतेचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो. शिक्षकांची कमतरता हे मोठे आव्हान आहे. आपली सार्वजनिक शिक्षणप्रणाली शिक्षकांच्या कमतरतेच्या मोठ्या संकटाचा मुकाबला करीत आहे. आजही देशातील सुमारे 92 हजार शाळा एकशिक्षकी आहेत.
दुसरीकडे, जे शिक्षक उपलब्ध आहेत, त्यांच्याकडूनही मोठ्या प्रमाणावर अशैक्षणिक कामे करून घेतली जातात. दरम्यान, अनेक राज्यांनी कमी वेतनावर मोठ्या प्रमाणात अतिथी शिक्षकांच्या किंवा शिक्षण सेवकांच्या नियुक्त्या केल्या असून, त्याचा परिणाम शैक्षणिक दर्जा ढासळण्यात दिसून येतो. विद्यालय हा समाजाचा महत्त्वाचा भाग असायला हवा; मात्र शाळांपासून विविध समुदायांमध्ये वाढणारे अंतर ही एक मोठी समस्या बनली आहे. कोणत्याही शाळेत जेव्हा जनसमूह आणि पालकांची भागीदारी वाढते, तेव्हाच ती शाळा चांगल्या प्रकारे कार्यरत राहू शकते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी जनसमूहांचा शाळांमध्ये सक्रिय सहभाग गरजेचा आहे.
शिक्षण अधिकाराचा अधिनियम – 2009 नुसार सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये विद्यालय व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. परंतु अत्यल्प माहिती, प्रशिक्षणाचा अभाव आणि स्थानिक राजकारण यामुळे या समित्याही प्रभावी ठरत नाहीत, असे दिसते. आपल्या सार्वजनिक शिक्षण प्रणालीची गणना ही जगातील सर्वांत मोठ्या शिक्षण प्रणालींमध्ये केली जाते. परंतु यावरील आर्थिक तरतूद मात्र नेहमीच अत्यंत अपुरी असते. शिक्षणावर भारताची अर्थसंकल्पीय तरतूद अवघी तीन टक्क्यांच्या आसपास असते आणि हे पैसेही सामान्यतः अव्यवस्थित प्रकारे खर्च केले जातात किंवा त्यातील मोठा हिस्सा खर्चच केला जात नाही. शिक्षणाच्या अधिकाराचा जो कायदा केला आहे, त्याच्या यशस्वितेसाठी सरकारी शाळांची विश्वासार्हता वाढणे ही प्राथमिक गरज असून, मध्यमवर्गाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची ताकद या शाळांना मिळायला हवी.
वस्तुतः 1991 मध्ये आर्थिक सुधारणांच्या वाटचालीला प्रारंभ झाल्यानंतर भारताच्या एका मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न वाढत गेले आणि त्यांची क्रयशक्तीही वाढल्यामुळे आकांक्षाही वाढल्या. आपल्या सरकारी शाळा या आकांक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरल्या नाहीत. त्यामुळेच या शाळांवर अवलंबून असलेल्या जनसमूहांचे लक्ष खासगी शाळांकडे केंद्रित झाले आहे. त्यामुळेच सरकारी शाळांचे संचालन, प्रशासन, व्यवस्थापन, आर्थिक तरतूद आणि प्रशिक्षित शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासारख्या मुद्द्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. शिक्षण हे आपल्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमात समाविष्ट होण्याची गरज आहे. परंतु दुर्दैवाने शिक्षण हा ना समाजाच्या प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे ना सरकारच्या! त्यामुळेच आजही सरकारी शाळांची अवस्था दयनीय आहे. हे चित्र बदलायला हवे.
सुहास गाडेकर