संयुक्त राष्ट्र: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरील हिंसाचाराची संयुक्त राष्ट्राकडून दखल घेण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस ऍन्टोनिओ ग्युटरेज यांनी या हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनादरम्यान सुरक्षा दलांकडून बळाचा अनावश्यक वापर केला जात आहे, असा आरोप करून स्वतंत्र मतांचा आणि मत व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर रखला जायला हवा. अशी अपेक्षाही ग्युटरेज यांनी केली आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) नुसार, धार्मिक छळानंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आश्रयाला आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. या संबंधीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर लागू झालेल्या या कायद्याच्याविरोधात देशभरात ठिकठिकाणी हिंसक आंदोलन सुरू झाले आहे. या कायद्यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आल्यामुळे हा बेकायदेशीर आणि विभाजनवादी असल्याचा आरोप केला जातो आहे.
या आंदोलनाविरोधात बळाचा वाअर मोठ्या प्रमाणात केला जातो आहे. त्यामुळे संयम राखण्यासाठी आमचे आवाहन आहे. अभिप्राय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या शांततापूर्ण एकत्रीकरणाच्या अधिकाराचा पूर्ण आदर राखण्याची विनंती ग्युटरेज यांचे प्रवक्ते स्टीफन दुजामिक यांनी मंगळवारी दैनंदिन वार्तालापादरम्यान केली. मानवाधिकार आयोगाच्या उच्चायुक्त मिशेल बॅचलेट यांच्याकडेही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विषय काढला जाईल, असेही दुजामिक यांनी सांगितले.