सहकारी बॅंकांकडे सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी लवकरच दिली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच केली. आता सहकारक्षेत्र या सरकारी योजनांशी जोडले जाईल. त्यामुळे सरकारचा सर्वसामान्य व्यक्तींशी सर्वदूर व थेट संपर्क वाढेल. सहकारी बॅंकांचे महत्त्व वाढवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
यापूर्वी मोदींच्या नेतृत्वाखाली सहकारक्षेत्राला अधिक बळ देण्याचा विचार शहा यांनी बोलून दाखवला होता. गेल्यावर्षी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी याच सुमारास सहकारक्षेत्राची सूत्रे हाती घेतली. शहा हे सहकार चळवळीतूनच पुढे आलेले नेते आहेत. विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यात पडद्यामागून त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती; परंतु शहा यांच्याकडे सहकारखाते आल्यामुळे, या क्षेत्रावर आकाश कोसळेल, असे भय निर्माण करण्याचे कारण नाही. शहा हे महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या नाड्या आवळतील, अनेक प्रकरणे खणून काढतील, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सहकारातील नेत्यांमागे चौकशांचा ससेमिरा लावतील व त्यातून महाराष्ट्रात भाजप सरकारची स्थापना सहकारातून करतील, असे जे बोलले जात आहे ते शहा यांची बदनामी करणारे आहे, असे शिवसेनेच्या मुखपत्रात म्हटले होते. त्यावेळी भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांवर शरसंधान करणे आणि मोदी-शहा यांना सांभाळून घेणे, हे शिवसेनेचे धोरण होते.
केंद्रीय गृहखात्याप्रमाणेच सहकारखातेही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे भान भाजपकडे आहे. सहकारमंत्रालय नव्याने प्रस्थापित करून ते आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्यामागे निश्चित असा राजकीय विचारच आहे. या खात्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद 900 कोटी रुपयांची असून, खात्याकडे 500 कर्मचारी आहेत. संरक्षण, अर्थ, वस्त्र अशा विविध खात्यांशी सहकाराचा संबंध येतो. कारण, सहकाराचा सर्व क्षेत्रांमध्ये मुक्त संचार आहे. देशात आठ लाख प्राथमिक सहकारी पतसंस्था असून, हजारो जिल्हा व राज्यपातळीवरील सहकारी संस्था आहेत.
सहकारखात्याच्या सचिवपदी ग्यानेशकुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, सहकारी संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे, इफ्को, अमूल या बड्या संस्थांच्या कार्यातील कायदेशीर अडथळे दूर करणे, ही कामे त्यांना करावी लागणार आहेत. प्राथमिक सहकारी पतसंस्थांची उलाढाल वाढावी आणि थेट लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर), व्याजसवलत योजना, पीकविमा योजना यांच्या अंमलबजावणीचे काम पाहणारी मध्यवर्ती संस्था म्हणून सहकारखात्याने काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. खते व बी-बियाणे यांच्या पुरवठ्याचे कामही प्राथमिक पतसंस्थांवर सोपवण्यात येणार आहे. थोडक्यात, या क्षेत्रातील सर्वजनिक बॅंकांची मक्तेदारी मोडणे, हे उद्दिष्ट आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या 400 कल्याणकारी योजना, प्रकल्प व सेवा आहेत. हे सर्व काम प्राथमिक पतसंस्थांवर सोपवायचे झाल्यास, त्या बळकट कराव्या लागतील. सध्या अशा अनेक संस्था या अकार्यक्षम असून, त्यांचा राजकीय हेतूनेच वापर केला जातो. याकरिता प्रथम या संस्थांचा कारभार पारदर्शक करावा लागेल. तसेच प्राथमिक जिल्हा व राज्य सहकारी बॅंकांचा कारभार डिजिटल करावा लागेल. त्यानंतरच त्यांच्यात गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल. पूर्णपणे डिजिटायझेशन झाल्यावर सहकारी पतसंस्थांवर देखरेख करणे हे नाबार्ड, रिझर्व्ह बॅंक आणि सहकारी खात्यास सोपे जाईल. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील 63 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याचे ठरवले असून, त्याकरिता 2516 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा 13 कोटी लघु व सीमान्त शेतकऱ्यांना होईल.
अमित शहा यांनी एकेकाळी अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बॅंक ही आपल्या अधिपत्याखाली घेऊन तिला दिवाळखोरीतून बाहेर काढले. आज गुजरातमधील ती सर्वात फायदेशीर सहकारी बॅंक आहे. सहकारी क्षेत्रातील खाचाखोचा त्यांना माहीत असून महाराष्ट्र, गुजरात हे सहकाराचे गड आहेत. महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्रावर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असून, मध्यंतरी या क्षेत्रातील समस्या घेऊन शरद पवार यांनी शहा यांची भेट घेतली होती; परंतु कोणाचे किती ऐकायचे, ते शहा यांना बरोबर माहीत आहे. त्यामुळे अर्थकारण हे शेवटी राजकारणासाठीच करायचे असते, याची त्यांना कल्पना आहे. सहकारखात्याने स्थानिक भाषांमध्ये वेब पोर्टल तयार केले आहे.
सहकाराचे राष्ट्रीय धोरण आखण्यासाठी एक राष्ट्रीय परिषदही घेण्यात आली. त्या परिषदेत एक लाख सहकारी सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यात आले होते. सहकार विषयाचे प्रशिक्षण देणारे राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे. सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापकांना प्रशिक्षण देण्याचा व्यापक कार्यक्रम हाती घेतला जात आहे. सहकारी कायद्यात कालोचित सुधारणा केल्या जात आहेत. तीन लाख नव्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले जाणार असून, त्याद्वारे अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊन रोजगारनिर्मिती करण्याचे नियोजन आहे. केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांवरील काही कर रद्द केले असून, सहकारी संस्थांवरील अधिभार 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व अन्य राज्यांत मिळून, देशातील सहाकारी क्षेत्रात 30 कोटी लोक गुंतले आहेत. केरळ आणि उत्तर प्रदेशमधील सहकारी क्षेत्राचा विस्तार केला जात आहे.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची एकूण उलाढालच आठ लाख कोटी इतकी आहे. तर जिल्हा व नागरी सहकारी बॅंकांची उलाढाल पाच लाख कोटी रुपयांची आहे. ही उलाढाल 30 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे मोदी सरकारचे ध्येय आहे. कार्यक्षमता व विश्वासार्हता याबाबतीत सहकारी क्षेत्राने कॉर्पोरेट क्षेत्राशी उत्तम स्पर्धा करावी, असा यामागील हेतू आहे. दूध, शेंगदाणे, साखर, फळे, भाज्या, खते अशा विविध क्षेत्रांत सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. सरकारला स्टेशनरीचा पुरवठा करणे, मुखपट्टी व मासेमारीच्या जाळ्याचे उत्पादन, सैनिकांसाठी टोप्या तयार करणे, अशा नवनव्या क्षेत्रांत सहकाराचे जाळे पसरत आहे.
“सहकारातून समृद्धी’ ही घोषणा देण्यात आली असून, सहकारात अनेक स्टार्टअपसुद्धा उदयास येणार आहेत. वर्षोनुवर्षे सरकारच्या सवलती पदरात पाडून घेऊन, त्यातून आपल्या पक्षवाढीचा प्रयत्न करणे, सहकार हा खायचे कुरण समजणे अशा प्रकारचे व्यवहार झाले. महाराष्ट्रातील एका सहकारी दूधसंघाची निवडणूक अटीतटीने लढवली जाते. कारण त्यातून प्रत्येक संचालकाला लोणी मटकावता येते. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. सहकाराचा दुभत्या गाईसारखा वापर करून घेण्याची प्रवृत्ती बोकाळली असून, हे सगळे थांबणे जरुरीचे आहे. त्या दिशेने सहकारमंत्रालय काम करत असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे.