महाराष्ट्रासह भारताच्या विविध भागांमध्ये शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याबाबत वादविवाद आणि ऊहापोह सुरू असतानाच लहान मुलांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्राबाबत सल्ला देणाऱ्या युनिसेफ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालातील निष्कर्ष चिंताजनक आहेत. त्याची दखल भारतासह सर्वच देशांना घ्यावी लागणार आहे.
युनिसेफने आपल्या ताज्या अहवालात करोना विषाणूवर लवकरच लस उपलब्ध होणार असल्याची आशादायक बातमी दिली असली, तरी त्याच वेळी करोना विषाणूच्या या संकटामुळे एक संपूर्ण पिढी बरबाद होण्याचा धोकाही व्यक्त केला आहे. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये महामारीच्या मुख्य कारणाने आणि इतर विविध कारणांनी अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था ठप्प असल्याने त्याचा दूरगामी परिणाम लहान मुलांवर विशेषत: विद्यार्थ्यांवर होणार असून या पिढीला त्याचा नजीकच्या भविष्यकाळात फटका बसण्याची काळजी युनिसेफने आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. 140 देशांमध्ये सर्वेक्षण करून युनिसेफने आपला हा अहवाल सादर केला असल्याने त्याला निश्चितच महत्त्व आहे. सध्याच्या महामारीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठावरील नकारात्मक परिणाम, वाढती गरिबी आणि वाढती विषमता या अशा प्रकारच्या संकटांचा सामना सध्याच्या तरुण पिढीला करावा लागणार असून त्याचे दीर्घकाळ परिणाम भोगावे लागणार आहेत.
आरोग्य सेवेसारख्या अत्यावश्यक सेवेमध्ये लवकर सुधारणा झाली नाही, तर येत्या एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये जगात वीस लाखांपेक्षा जास्त लहान मुलांचा मृत्यू होईल, असा धक्कादायक इशाराही युनिसेफने या अहवालात दिला असल्याने सर्व जगातील राज्यकर्त्यांना सावध व्हावे लागणार आहे. भारतासह जगात सर्वत्रच गेल्या सहा-सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये शैक्षणिक संस्था विशेषत: शाळा बंद असल्यामुळे करोना विषाणूच्या फैलावावर काही प्रमाणात नियंत्रण आले असले, तरी शाळा बंद असण्याच्या नकारात्मक परिणामालाही या पिढीला सामोरे जावे लागणार आहे. हा या अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष आहे. शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाऊन शिक्षण घेण्याच्या प्रक्रियेवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण आले असल्याने सध्या ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यमान पिढीची केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर सर्वच प्रकारची क्षमता कमी होण्याचा धोका युनिसेफने बोलून दाखवला आहे.
भारतात आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये शैक्षणिक संस्था सुरू कराव्यात किंवा न कराव्यात याबाबत राजकारण आणि वादविवाद सुरू असतानाच युनिसेफने मात्र आपल्या अहवालात जास्त काळ शैक्षणिक संस्था बंद ठेवल्या, तर त्याचा नकारात्मक परिणाम विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. हेही याठिकाणी विसरता येणार नाही. युनिसेफच्या आकडेवारी प्रमाणे जगातील 60 कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थी सध्या करोनाच्या महामारीमुळे औपचारिक शिक्षणापासून वंचित आहेत. अशाच प्रकारची शिक्षण बंदी काही काळ चालू राहिली, तर विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची भीती या अहवालात व्यक्त केली आहे. युनिसेफ ही युनोची एक महत्त्वाची संस्था आहे आणि खासकरून लहान मुले आणि विद्यार्थी आणि शिक्षण यासंदर्भात त्यांचे संशोधन सुरू असते. म्हणूनच या अहवालाला महत्त्व देऊन त्याच्या आधारेच आगामी काळात नियोजन करण्याची जबाबदारी सर्वांनाच घ्यावी लागणार आहे.
2021 मध्येही जर करोनाचा प्रभाव असाच कायम राहिला, तर ही स्थिती अधिकच गंभीर होऊन विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवरही त्याचा मोठा परिणाम होण्याची भीती युनिसेफने आपल्या अहवालात व्यक्त केली आहे, हेही या ठिकाणी विसरून चालणार नाही. साहजिकच आहे त्या परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना योग्य मानसिकतेत शिक्षण घेता यावे यासाठी भारतासारख्या देशातील शिक्षण संस्था आणि शिक्षण तज्ज्ञांनी आतापासूनच विचार विनिमय करण्याची गरज आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेत अथवा महाविद्यालयात पाठवून प्रत्यक्ष शिक्षण देणे शक्य नसले आणि ते धोकादायकही असले, तरी विद्यार्थ्यांना शालेय आणि महाविद्यालयीन वातावरणाप्रमाणेच प्रभावी आणि उपयुक्त शिक्षण दिले जाईल. याची काळजी आता सरकारचा शिक्षण विभाग, सर्व शिक्षण संस्था आणि शिक्षक यांना घ्यावी लागेल. युनिसेफसारख्या संस्था जेव्हा एखादा अहवाल आपल्या निष्कर्षासह प्रसिद्ध करतात तेव्हा त्या अहवालात दाखवलेले धोके प्रत्यक्षात येऊ नयेत म्हणून सर्वच देशांतील संबंधितांनी काम करावे, अशी युनिसेफचे अपेक्षा असते.
अमेरिका आणि युरोप सारख्या देशांमध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा धोका निर्माण झालेला असतानाच युनिसेफचा हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याने त्याला विशेष महत्त्व आहे; पण आता बहुतेक जगातील सर्वच राज्यकर्त्यांना गेल्या वर्षभराचा अनुभव पाठीशी असल्याने आगामी काळात काय करावे लागेल, याची कल्पना आहे. 2020 च्या प्रारंभी जेव्हा करोनाने शिरकाव केला तेव्हा संपूर्ण जगच गोंधळून गेलं होतं आणि काय करावे आणि काय करू नये याबाबत सर्वत्र अव्यवस्था होती. आता मात्र गेल्या वर्षभराचा अनुभव पाठीशी असल्याने राज्यकर्त्यांना विचारपूर्वक आणि काळजीपूर्वक निर्णय घेऊन आगामी काळाचे नियोजन करावे लागेल. युनिसेफने म्हटल्याप्रमाणे कोणत्याही देशाची एखादी संपूर्ण पिढी करोनासारख्या महासंकटाने बरबाद होणे, कोणालाही परवडणारे नाही. या पिढीला आधार देण्याचे आणि योग्य मार्गदर्शन करण्याचे आव्हान राज्यकर्त्यांनी स्वीकारायला हवे.
जी काही माध्यमे उपलब्ध आहेत त्या माध्यमांचा वापर करून या पिढीची मानसिकता कोणत्याही प्रकारे ढासळणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शैक्षणिक संस्था एकीकडे सुरू ठेवतानाच या निर्णयामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार नाही याचा समतोल साधण्याचे आव्हान जगातील सर्वच राज्यकर्त्यांना पेलावे लागणार आहे. भारतासारख्या महाकाय देशामध्ये नेहमीच शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ असतो; पण विद्यमान परिस्थितीमध्ये असा गोंधळ परवडणारा नाही. शैक्षणिक हित आणि आरोग्य हित लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घेऊन ते योग्यपणे अंमलात आणण्याची जबाबदारी आता केंद्रातील आणि राज्यातील राज्यकर्त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत घ्यावीच लागेल.