केंद्राच्या “ड्रिप- दोन’ प्रकल्पामध्ये समावेश : जागतिक बॅंकेकडून निधी, पाण्याची गळती दूर होणार
पळसदेव – केंद्र सरकारच्या (ड्रिप टू) प्रकल्पामध्ये पुणे, सोलापूर जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या उजनी धरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे उजनीची दुरुस्ती आणि देखभाल होणार असल्यामुळे प्रलंबित कामे मार्गी लागणार आहे. याचबरोबर डिंभे धरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून देशातील धरणांचा दुरूस्ती आणि देखभाल कामांसाठी धरणे पुनर्वसन आणि सुधारणा कामासाठी उजनीचा समावेश करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पातंर्गत नूतनीकरणासाठी करण्यात येणाऱ्या संभाव्य कामांबाबत तपासणी सुरू केली आहे. या कामाला जागतिक बॅंकेचा निधींचा बुस्टर डोस मिळणार आहे. त्यामुळे उजनी धरणाच्या निर्मितीपासून असलेले काही प्रश्न निकालात निघण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
उजनीतील “ड्रिप टू’ प्रकल्पासाठी जागतिक बॅंकेकडून निधी मिळणार आहे. बॅंकेकडून राज्याला 940 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. हे काम मार्गी लागण्यासाठी धरणे सुरक्षा समीक्षा समिती गठीत करण्यात आली आहे. धरणे पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्प (ड्रिप) हा केंद्रीय पाणी संसाधने नदी सुधार आणि पुनरूज्जीवन मंत्रालयाचा प्रमुख प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातंर्गत धरणाचे पुनर्वसन आणि सुधारणा करण्यासाठी दोन टप्प्यांची निवड करण्यात आली आहे.
त्यासाठी जागतिक बॅंकेकडून आर्थिक रसद पुरविली जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जागतिक बॅंकेच्या निकषानुसार होणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय करार, योजना तयार करण्याची कार्यवाही, जागतिक बॅंकेच्या अटी, शर्थी आणि निर्देशांनुसार करण्यात येणार आहे. धरणांचे परीक्षण करण्यासाठी पुणे विभागाच्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून डी. एन. मोडक यांची निवड करण्यात आली.
उजनीतील प्रलंबित कामांचा निपटारा होणार
केंद्र सरकारच्या पाणी संसाधने नदी सुधार आणि पुनरूज्जीवन मंत्रालयाचा हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. त्यामुळे उजनीवरील अवलंबून असलेल्या तीन जिल्ह्यांतील नागरिकांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागणार आहे. उजनी धरणातील चार मोऱ्यांमधून होणाऱ्या पाण्याची गळती या कामामुळे थांबणार आहे. तसेच अनेक प्रलंबित कामांचा निपटारा होणार आहे. त्यामुळे उजनी कार्यक्षेत्रातील शेतकरी आणि नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे.
लवकरच अहवाल सादर होणार
ड्रिप- दोन प्रकल्पामध्ये उजनी धरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. या धरणाची संबंधित समितीकडून तपासणी सुरू आहे. त्याचा विस्तृत अहवाल तयार केला जाणार आहे. हा अहवाल जागतिक बॅंकेकडून पाठविण्यात येणार आहे. जागतिक बॅंकेच्या तज्ज्ञांचे समाधान झाल्यास या कामाला मंजुरी मिळणार आहे. त्यानंतर धरणाच्या नूतनीकरणासाठी आवश्यक कामांबाबतचे अंदाजपत्रक तयार होणार आहे. तपासणी अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे कामे मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे या कामात पारदर्शकता येणार आहे.