नवी दिल्ली – केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याला तृणमूल कॉंग्रेसने विरोध दर्शवला आहे. केंद्र सरकारच्या संबंधित अध्यादेशांवर आक्षेप घेणारे वैधानिक ठराव राज्यसभेत मांडण्यासाठी त्या पक्षाने नोटिसा सादर केल्या आहेत.
ईडी आणि सीबीआय प्रमुखांची नियुक्ती दोन वर्षांसाठी केली जाते. तो कार्यकाळ तीन वर्षांनी वाढवून पाच वर्षे करण्यासाठी सरकारने दोन अध्यादेश जारी केले. त्या अध्यादेशांना कॉंग्रेस, तृणमूल आणि इतर विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे.
तृणमूलने आणखी पुढचे पाऊल उचलत ठरावांसाठी नोटिसा दिल्या आहेत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन अवघ्या दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपले आहे. अशात अध्यादेशांचा मार्ग पत्करून सरकार एवढी घाई कशासाठी करत आहे, असा सवाल तृणमूलने केला आहे.
देशाला एकाधिकारशाही बनण्यापासून रोखण्यासाठी विरोधी पक्ष सर्वतोपरी प्रयत्न करतील, असा इशाराही तृणमूलने दिला. त्यामुळे संबंधित मुद्द्यावरून संसदेत सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधक आखत असल्याचे सूचित होत आहे.