पुणे – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्राध्यापकांच्या प्रशिक्षणासाठी “मेंटरशिप ऑफ टीचर्स इन नॉन टेक्निकल स्ट्रीम’ या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. प्राध्यापकांना काळानुरूप प्रशिक्षण अनिवार्य असून, त्यासाठी आठ आठवड्याचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. या मार्गदर्शक सूचनांच्या मसुद्यावर 6 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती आणि सूचना आयोगाने मागविल्या आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्रस्तावित आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणात प्राध्यापकांच्या प्रशिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रादेशिक भाषातून शिकविण्याचा क्षमता विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रशिक्षण मोहीम, नॅशनल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी फोरम स्थापन करण्याबाबत नव्या शैक्षणिक धोरणात तरतूद आहे. त्यामुळे नव्या धोरणात प्राध्यापक प्रशिक्षणासाठी विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर “यूजीसी’ने प्रा. एस. सी. पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 जणांची समिती स्थापन केली आहे. त्यांनी प्राध्यापकांच्या प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. त्यानुसार शिक्षकांना आठ आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागेल.
नव्या प्रशिक्षणात शिक्षकांना मूलभूत संवाद कौशल्ये, अध्यापन यासह संशोधन आणि नवकल्पना, प्रकल्प नियोजन आणि व्यवस्थापन, व्यवसायावर आधारित संशोधन, पेटंट, संस्थात्मक व्यवस्थापन आणि उद्योजकता यासह उद्योन्मुख अध्यापन पद्धती, अध्ययन विश्लेषण, अभ्यासक्रम निर्मिती, व्हर्च्युअल शिक्षण, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमता आणि यंत्रशिक्षण, हरित व शाश्वत तंत्रज्ञान अशा घटकांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक
यूजीसीने 2012 मध्ये प्रत्येक महाविद्यालयाला मूल्यांकन अनिवार्य केले आहे. त्यात दर सहा वर्षांनी मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनाबाबतचे परिपत्रक “यूजीसी’ने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. देशभरातील प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेचे 2022 पर्यंत मूल्यांकनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांनी पुढाकार घेऊन मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक असल्याचे “यूजीसी’ने म्हटले आहे.