पुणे – पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नियमबाह्य शिक्षक मान्यतांची त्रिसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी होणार आहे. याचा 15 दिवसांत समितीने अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, समितीने सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस करणे आवश्यक आहे.
नियमबाह्य शिक्षक मान्यता काही तक्रारींचा आर्थिक गुन्हे शाखेकडूनही तपास सुरू आहे. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडेही थेट तक्रारी केल्या आहेत. त्यावर त्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, संबंधीत अधिकाऱ्यांकडून वेळेत चौकशी होत नसल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे यांनी नियम डावलून बहुसंख्य शाळांमधील शिक्षकांच्या मान्यता दिल्या आहेत. याबाबत चौकशी करून कारवाईची मागणी प्रांत ग्राहक संरक्षण परिषद समितीचे महासचिव आदिनाथ माळवे यांनी शिक्षण आयुक्त व पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडे केली होती. त्याबाबतचे लेखी पत्रही त्यांनी दाखल केले होते. मागासवर्गीयांना डावलून नियमबाह्य शिक्षक मान्यता रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
या तक्रारीची दखल घेऊन पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक औदुंबर उकिरडे यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. सहायक शिक्षण संचालक मीना शेंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. यात पुणे जिल्हा परिषदेतील माध्यमिकचे उपशिक्षणाधिकारी सुधाकर पाखरे, निरंतर शिक्षण विभागाचे प्रभारी शिक्षणाधिकारी रमेश चव्हाण यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे.
शिक्षक मान्यताप्रकरणी शिक्षक भरतीच्या मूळ जाहिरातीची खात्री करावी, संच मान्यतेनुसार मंजूर पदाप्रमाणे गोषवारा तपासणे, रोस्टरप्रमाणे भरती केली आहे की नाही याची तपासणी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही उकिरडे यांनी चौकशी समितीला दिले आहेत.