भाष्य: असे नेते; असे राजकारण

प्रा. अविनाश कोल्हे

कर्नाटक राज्यात भाजपाने गड राखला. 15 जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपाने 12 जागांवर विजय मिळवत पुन्हा एकदा उभारी घेतली आहे. मात्र भाजपची दुसरी बाजू महाराष्ट्रात कमकुवत होतेय की काय असे चित्र निर्माण होण्यास सुरुवात झाल्याचे दृष्टिक्षेपात येत आहे.

महाराष्ट्रात भाजपाला सत्ता मिळवता आली नाही, एवढेच नव्हे तर या सर्व प्रकरणात भाजपाची प्रचंड फजिती झाली. भाजपाचा रथ अडवण्यात विरोधी पक्षांना यश मिळायला लागले आहे का? असा प्रश्‍न चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्रात जे झाले त्याबद्दल एव्हाना भरपूर चर्चा झाली आहे. आता चर्चा करायची आहे ती भाजपाची घसरण सुरू झाली आहे का, या प्रश्‍नाची. मागच्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्थान या तीन राज्यांतील सत्ता भाजपाच्या हातून गेली होती. आता वर्षभरानंतर यात महाराष्ट्राची भर पडली आहे. प्रत्येक राज्यातील प्रादेशिक पक्षाशी युती करायची व नंतर याच प्रादेशिक पक्षाची ताकद कशी कमी होईल यासाठी प्रयत्न करायचे अशी भाजपाची रणनीती आहे. या संदर्भात सतत चर्चेत असलेले उदाहरण म्हणजे 1989 सालापासून युती असलेल्या शिवसेनेचे.

महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यात किती अनाकलनीय गोष्टी घडल्या! यात भाजपाची नाचक्‍की तर झालीशिवाय विरोधी पक्षांच्या पंखात नव्याने चैतन्य निर्माण झाले. मे 2019 च्या लोकसभा व त्या पाठोपाठ ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्रातील विधानसभांच्या निकालांमुळे विरोधी पक्ष गलितगात्र झाले होते. आता जर आपण व्यवस्थित पावलं टाकली तर भाजपावर मात करता येते असा नवा हुरूप निर्माण झालेला दिसून येतो. म्हणूनच बिहारमध्ये रामविलास पासवान यांचे सुपुत्र चिराग पासवान यांनी अलीकडेच “आम्ही भाजपाशी युती करणार नाही’ अशी घोषणा केली. बिहारमध्ये ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. आता तर असे वातावरण तयार होत आहे की भाजपाशी युती म्हणजे धोक्‍याचा इशारा असे अनेक प्रादेशिक पक्ष मानायला लागले आहेत. अलीकडेच टीव्हीवरील एका
चर्चेत भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने तर स्पष्टपणे सांगितले की आमच्या पक्षाने महाराष्ट्रातील विधानसभा स्वबळावर लढवायला हव्या होत्या.

यातून बिहारमधील भाजपाचे ज्येष्ठ मित्र पक्ष नितीशकुमारांचा जनता दल (युनायटेड) सावध झाला तर? भाजपाला मित्रपक्षांची तशी गरज नाही असा संदेश गेला तर? जे आज मित्र पक्ष आहेत ते वेळ आल्यावर युती करतील का, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. याचे उत्तर पुढच्या वर्षीच्या बिहार विधानसभा निवडणुकांदरम्यान मिळेल. सत्तेसाठी भाजपाने अजितदादांशी केलेली युती, हा अपवाद नाही. असे बरेच प्रसंग दाखवता येतात. झारखंडमध्ये मधू कोडा सरकारवर गंभीर आरोप झाले होते. जेलमध्ये असलेल्या मुख्य आरोपींसह भाजपाने इतरांचे स्वागत करत त्यांना दोन महिन्यांपूर्वीच पक्षात घेतले. मागच्या वर्षी मेघालयात कॉंग्रेसचे सर्वांत जास्त म्हणजे 21 आमदार निवडून आले होते तर भाजपाचे फक्‍त दोन! असे असूनही भाजपाने 19 आमदार असलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टी व इतरांना एकत्र करून सरकार बनवले. तसेच 2016 मध्ये भाजपाने तोडमोड करून उत्तराखंडमध्ये हरिश रावत यांचे सरकार पाडले. असाच प्रकार गोव्यातही घडला.

या सर्व प्रकारात भाजपाने नेमलेले राज्यपाल कमालीची महत्त्वाची पण वादग्रस्त भूमिका बजावतात. या व अशा रणनीतीमुळे 2017च्या सुरुवातीला देशातील 71 टक्‍के भागावर भाजपाची सत्ता होती पण आता 2019 संपता संपता ही टक्‍केवारी 40 वर आली आहे! हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपूर, गोवा, कर्नाटक आणि अरुणाचल प्रदेशात भाजपा स्वबळावर सत्तेत आहे. हरियाणा व आसामात आघाडी सरकारमध्ये भाजपा सर्वांत मोठा पक्ष आहे. नागालॅंड, मेघालय, सिक्‍कीम व बिहार वगैरे राज्यांतील आघाडी सरकारात भाजपा छोटा भाऊ आहे.

जम्मू-काश्‍मीरचा अपवाद वगळता देशांतील 28 राज्यांतील आमदारांची एकूण संख्या 4 हजार 33 एवढी आहे. यात भाजपाचे एकूण 1 हजार 323 आमदार आहेत. याची टक्‍केवारी काढली तर ती 33 टक्‍के भरते. देशातील 16 राज्यांत भाजप स्वबळावर किंवा आघाडी करत सत्तेत आहे. असे असूनही भाजपा आता घसरणीला लागला आहे अशी चर्चा सुरू झाली आहे.असे का, हे जाणून घेण्यासाठी भाजपाधुरिणांनी कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. राजकारणात नीतिमत्ता नसते असे जरी आज वातावरण असेल तरी काही एक नीतिमत्ता पाळली जावी अशी नागरिकांची अपेक्षा असतेच. सत्तेसाठी वाट्टेल त्या व्यक्‍तींशी हातमिळवणी समर्थनीय ठरत नाही. हे चित्र राजकीय क्षेत्रातील असले तरी इतर क्षेत्रातही परिस्थिती आश्‍वासक नाही.

आज देश अतिशय कठीण सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे. हैदराबादेत एका डॉक्‍टर तरुणीवर झालेला अमानुष बलात्कार आणि नंतर तितकाच अमानुष खून, वाढती महागाई, कांद्याचे गगनाला भिडलेले भाव वगैरेंमुळे एक भयप्रद वातावरण देशात निर्माण झालेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा दर कमालीचा खाली आला आहे. मोदी सरकारतर्फे यावर मात करण्यासाठी काही तरी ठोस उपाय योजले जात आहेत असे दिसत नाही. भाजपाने केंद्रात मे 2019 मध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवली. तेव्हा जल्लोष झाला होता. ते नैसर्गिकच होते. तेव्हाचे वातावरण आणि आजचे वातावरण यात फार फरक पडला आहे. स्वबळावर मिळवलेल्या सत्तेबरोबर जबरदस्त जबाबदारी शिरावर येते याची जाणीव आता भाजपाला व्हायला लागली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.