दृष्टिकोन: स्त्रीविरोधी गुन्हांचा गुंता

देवयानी देशपांडे

2017 सालचा राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी अहवाल विलंबाने, म्हणजेच 2019च्या ऑक्‍टोबर महिन्यात प्रकाशित करण्यात आला. अहवालातील नोंदींनुसार, भारतातील स्त्रीविरोधी गुन्ह्यांची संख्या 3 लाख 59 हजार 849 इतकी आहे. याखेरीज, भारतामध्ये दरदिवशी 93 स्त्रियांवर बलात्कार होतात, अशीही माहिती या अहवालातून पुढे आली आहे. गेल्या आठवड्यात भारतात सलग घडत गेलेल्या लैंगिक गुन्ह्यांमुळे या नोंदींवर गांभीर्याने विचार होणे आवश्‍यक ठरते.

एकीकडे स्त्रीविरोधी लैंगिक गुन्ह्यांचा सार्वजनिक निषेध होत आहे, तर दुसरीकडे असे गुन्हे नेमके का घडतात? त्यामध्ये वाढ होण्याचे कारण काय? या प्रश्‍नांच्या उत्तराप्रत आपण अजूनही आलेलो नाही. त्याबाबत सरकारवर दोषारोप करण्याची मालिकाही अखंड सुरूच आहे. सामाजिक, मानसिक आणि इतरही अनेक बाजू असलेल्या या गुन्ह्यांना कारणीभूत घटक नेमके कोणते ते आपण शोधून काढणे सद्यःस्थितीत आवश्‍यक आहे. त्या दिशेने थोडा विचार करू या.

विशेषतः अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचे विवेचन करताना तीन मुद्दे विचारार्थ घेता येतील. पैकी, पहिला मुद्दा गुन्ह्याला प्रतिबंध कसा करावा याबाबतचा आहे. दुसरा टप्पा प्रत्यक्ष कृतीचा आणि तिसरा टप्पा अशा गुन्ह्याच्या विपरीत परिणामांचा आहे. अशा गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण कमी होण्यासाठी प्रतिबंधात्मक पातळीवर अधिकाधिक उपाय योजण्यात यावेत असा एक विचार सध्या व्यक्‍त केला जात आहे. म्हणजे, मुळातच असे गुन्हे घडूच नयेत या दिशेने आपण प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असा हा युक्‍तिवाद आहे. दुसरा एक विचार अशा कृतींच्या परिणामांबाबत व्यक्‍त केला जात आहे. पीडित स्त्री, तिचे कुटुंब आणि गुन्हेगार यावर अशा गुन्ह्यांचा नेमका काय परिणाम होतो याबाबतही काही लेखन आणि संशोधन होत आहे. शिवाय, या जोडीने अशा कितीतरी गुन्ह्यांची नोंदही झाली नसण्याची शक्‍यता देखील या घटनांच्या निमित्ताने पुढे येते. ही बाब देखील अशा घटनांच्या निमित्ताने अधोरेखित होते.

स्त्रीविरोधी लैंगिक हिंसेला प्रतिबंध करावयाचा असेल तर त्याची सुरुवात घरातून व्हायला हवी, घरामध्ये तसे संस्कार व्हायला हवेत किंवा पुरुषांची मानसिकताच बदलावी असे काहींचे म्हणणे आहे. तर, लैंगिक शिक्षण किंवा त्याबाबत जागरुकता निर्माण करण्यात आपण कमी पडतो आहोत असा काहींचा युक्‍तिवाद आहे. त्यासाठी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून हे शिक्षण मुलामुलींना देणे गरजेचे आहे, असा विचार पुढे येतो. सामाजिकशास्त्रांमध्ये, विशेषतः समाजशास्त्रामध्ये अशा गुन्ह्यांच्या अभ्यासाचा मोठा इतिहास सापडतो. शिवाय, इतिहासाच्या प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक अशा तीनही टप्प्यांवर अशा घटनांची उदाहरणे सापडतात. त्यामुळे स्त्रीविरोधी लैंगिक हिंसेचाही दीर्घ इतिहास आहे असे म्हणता येईल. मानव्यशास्त्रांच्या अभ्यास आणि संशोधनामध्ये परामर्श घेण्याचा हा विषय असल्याने त्यावर सर्वच बाजूंनी उहापोह होणे आवश्‍यक आहे. असे करताना, मूलभूत पातळीवर जाऊन विचार होणे गरजेचे आहे.

उहापोहाची पहिली पायरी म्हणून, याबाबतचे काही सिद्धान्त नमूद करता येतील. बलात्काराचा जैविक सिद्धान्त, वस्तूकरण सिद्धान्त, विकासात्मक सिद्धान्त, लिंगभाव-आधारित सिद्धान्त आणि नियंत्रण सिद्धान्तातून पितृसत्ताक पद्धतीचे वर्चस्व डोकावते. म्हणजेच पुरुषाचे स्त्रीवर वर्चस्व, संमतीचा विचार न करता केलेली कृती, स्त्रीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केलेली कृती आणि त्यापाठोपाठ त्याचे होणारे परिणाम असे असंख्य धागे या सिद्धान्तांमध्ये सापडतात. त्यापल्याड जाऊन काही मूलभूत विचार करू या. समाजशास्त्रीय विवेचन समाजशास्त्रातील अभिजात कार्यवादी विचारवंत एमिल दरखीम यांनी समाजातील गुन्हेगारीच्या अनुषंगाने अनागोंदीची संकल्पना आणि दंडाचा सिद्धान्त मांडला. त्यांच्या मते, अनागोंदीच्या परिस्थितीत कायदे अप्रभावी ठरतात. दुसरे, आधुनिक समाजामध्ये कायद्याचे स्वरूप सौम्य असल्याने गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत जाते. म्हणजेच, शिक्षेचे स्वरूप कठोर असेल तर अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल का? हा आपण विचारार्थ घ्यावयाचा प्रश्‍न आहे.

या संदर्भात, मधुमिता पांडे यांच्या वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनामधून काही बाबी विचारार्थ पुढे येतात. त्यांनी बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आरोपींच्या मुलाखती घेतल्या. आरोपी जे करतात ते नेमके का करतात? या प्रश्‍नाचा विचार निर्भया प्रकरणानंतर सारेच जण करत होते असे मधुमिता म्हणतात. स्वतः मधुमितादेखील याच प्रश्‍नाचा विचार करत होत्या. उत्तराच्या शोधात त्यांनी तिहार कारागृहातील काही बलात्कारी गुन्हेगारांशी संवाद साधायचे ठरवले. हे आरोपी क्रूर, राक्षसी वृत्तीचे असतील असा समज साऱ्यांचाच असतो. परंतु ते अगदीच सामान्य होते अशी नोंद मधुमिता यांनी त्यांच्या संशोधनात केली आहे. भारतीय समाजात पुरुषाच्या पुरुषत्वाबद्दल काही विचित्र कल्पना असतात आणि स्त्रिया स्वतःला निष्क्रिय किंवा दुय्यम मानतात. शिवाय, आपण नेमका काय गुन्हा केला, संमती म्हणजे काय हे देखील आरोपींना माहिती नसण्याची उदाहरणे या संशोधनातून पुढे आली.

व्यक्‍तीच्या वर्तनावर शासन करणाऱ्या आणि समाजामध्ये सुसूत्रता कायम ठेवणाऱ्या कुटुंब, लग्नव्यवस्था/विवाहसंस्था, कायदेव्यवस्था यासारख्या सामाजिक संस्था आपल्याला ठाऊक आहेतच. परंतु वर्तमानकाळातील गुन्हेगारांचे वर्तन हे या सर्व सामाजिक व्यवस्थांच्या चौकटीपल्याड जाऊनच होत आहे असे आपल्या ध्यानात येईल. मग काही मूलभूत व्याख्यांमध्येच बदल संभवतो. हे व्यक्‍तीचे केवळ वर्तन नसून स्वैराचार आहे का? आणि असे असेल तर या सामाजिक संस्थांच्या स्वरूपामध्ये आवश्‍यक कालानुरूप बदल झाले नाहीत का? असाही प्रश्‍न उपस्थित होतो.

प्रत्येकवेळी रामबाण उपाय म्हणून नवनवे कायदे निर्माण करणे, आयोग स्थापन करणे किंवा व्यवस्थेच्या अमुक एखाद्या कृतीवर टीकाटिप्पणी करणे याखेरीज कायद्याची उचितता समजून घेणे, त्यावर मंथन करणे आणि सामाजिक, मानसिक पातळीवर काही मूलभूत प्रश्‍नांवर मंथन करणे कालसुसंगत ठरेल. स्त्रीविरोधी गुन्हे या प्रश्‍नाचा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न मात्र स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही व्यक्‍तिगत पातळीवर व्हावयास हवा हे नक्‍की. वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रश्‍नाचा आवाका व्यापक आहे. त्यावर तोडगा शोधण्यासाठी पालक, शिक्षक (विशेषतः समाजशास्त्र विषयाचे शिक्षक, अध्यापक), शैक्षणिक व संशोधन संस्था, सामाजिक संस्था आणि प्रत्येक स्त्री व पुरुष या पातळ्यांवर प्रत्यक्ष कृती होणे शक्‍य आहे. ते कसे करता येईल त्यावर विचार करूया.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)