नागरिकांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत रस्ते प्रवासावर आणि मालवाहतुकीवर कुठलेही निर्बंध नसतील. त्यासाठी अतिरिक्त परवानगी घेण्याची गरज नाही. मात्र, स्थिती पाहून आणि सार्वजनिक आरोग्य विचारात घेऊन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आगाऊ माहिती देऊन प्रवासावर निर्बंध घालू शकतात, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
राज्ये ठरवू शकणार प्रतिबंधित क्षेत्रे
करोना फैलाव रोखण्यासाठीची प्रतिबंधित क्षेत्रे ठरवण्यासाठीचे जास्तीचे अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. तशी मागणी राज्यांकडून सातत्याने केली जात होती. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्रे निश्चित करून राज्यांना लॉकडाऊनशी संबंधित नवी मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याची मुभा मिळणार आहे.