मुंबई – केंद्र सरकारने जुलैपासून जीएसटी भरपाई देण्यास मुदतवाढ न दिल्यास सर्वाधिक कर भरणाऱ्या महाराष्ट्राला मोठा फटका बसणार आहे. यामुळे महाराष्ट्राचे वार्षिक तब्बल 30 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असा अंदाज राज्याच्या वित्त विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने वर्तविला आहे. वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायदा राज्यांना त्याच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या पाच वर्षांत महसुलाच्या कोणत्याही नुकसानीसाठी द्वि-मासिक भरपाईची हमी देतो.
यानुसार आर्थिक वर्ष 2016च्या आधारभूत वर्षाच्या तुलनेत राज्यांच्या जीएसटी संकलनात 14 टक्के वार्षिक वाढ गृहीत धरून ही कमतरता मोजली जाते. 1 जुलै 2017 पासून एकसमान कर प्रणाली लागू केल्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी जून 2022 मध्ये संपणार आहे. यामुळे अनेक राज्यांनी नुकसानभरपाईची जून 2022 च्या पुढे वाढवण्याची मागणी केली आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या महिन्यात कबुली देऊनही अद्याप राज्यांना कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही.
केंद्र सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण जीएसटीपैकी महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास 15 टक्के आहे. केंद्राने जीएसटी भरपाईची यंत्रणा जूनच्या पुढे वाढवण्यास नकार दिल्यास, महाराष्ट्राला 30,000 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागेल. 2020-21मध्ये केंद्राने महाराष्ट्राकडून 46,664 कोटी रुपये जमा केले असताना, केवळ 521 कोटी रुपयांचा परतावा दिलेला आहे.
केंद्राने जुलैपर्यंत परतावा किंवा भरपाई न दिल्यास प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होउ शकते, असेही संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले.नोटाबंदी, लॉकडाउनमुळे राज्याला अनेक आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे. तसेच काही वर्षांमध्ये आलेली नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याचे मोठे नुकसान झाले असल्याने केंद्राने तातडीने निधी वितरित करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत इतर क्षेत्रांसाठी असलेला निधी वळवावा लागेल, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.