चेन्नाई – कर्नाटक सरकारने कावेरी नदीवर मेकेदातू येथे धरण बांधण्याची घोषणा केली असल्याने त्याचे तीव्र पडसाद तामिळनाडूत उमटण्यास सुरूवात झाली आहे.
कर्नाटक सरकारने हा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेतला आहे अशी टीका अद्रमुक पक्षाने घेतली असून कावेरीच्या पाण्यावरील हक्क तामिळनाडू सरकारने सोडताकामा नये असा आग्रह त्यांनी धरला आहे. केंद्र सरकारकडून आपल्याला अनुमती मिळाल्याने आम्ही हा प्रकल्प सुरू करीत असल्याची घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी केली आहे.
कावेरी पाणी वाटपाच्या संबंधातील याचिका सुप्रिम कोर्टात प्रलंबीत असताना कर्नाटकने असा एकतर्फी निर्णय घेणे आक्षेपार्ह आहे असे तामिळनाडूचे विरोधी पक्ष नेते के पलानीस्वामी यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी राष्ट्रीय हरित लवादापुढेही सुरू होती. या मेकेदातू प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी हरित लवादाकडे करण्यात आली होती. ती मागणी लवादाने फेटाळून लावली असून या प्रकरणात कर्नाटक सरकारची भूमिका रास्त असल्याचा निर्णय हरित लवादाने दिला आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने हा प्रकल्प पुढे रेटण्याची घोषणा केली आहे. कर्नाटकातील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हा प्रकल्प आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे अशी भूमिका यात कर्नाटकाने घेतली आहे.
तथापि, या धरणामुळे तामिळनाडूला मिळणारे पाणी अडवले जाणार असून या राज्यातील शेतकरी त्यामुळे अडचणीत येतील असे तामिळनाडूचे म्हणणे आहे.