स्थायी समितीच्या कोर्टात निर्णय; पाणीपुरवठा विभाग 15 कोटी रुपयांनी तोट्यात
नगर – महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला पाणीपट्टीच्या स्वरूपात 17 कोटींच्यावर उत्पन्न मिळत असले तरी त्यावर होणार 32 कोटी 17 लाख रुपये खर्चांचा विचार केला तर दरवर्षी पाणीपुरवठा विभागाला 15 कोटीं तोटा सहन करावा लागत आहे. हा तोटा भरू काढण्यासाठी पाणीपट्टीत वाढ करणे हाच एकमेव पर्याय असल्याने पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपट्टीत दुप्पटवाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
येत्या 6 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय होणार आहे. यापूर्वी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र नागरिकांवर पाणीपट्टीचा बोजा पडले असे म्हणून महासभेत हा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र महापालिका प्रशासनाने पुन्हा हा प्रस्ताव स्थायी समिती पुढे ठेवला असून नगरकरांवर पाणीपट्टीची टंगती तलवार कायम आहे.
महापालिका हद्दीत 70 हजाराहून अधिक नळकनेक्शन असून त्यांच्याकडून घरगुतीसाठी 1 हजार 500 रुपये तर व्यावसायिक कनेक्शन 10 हजार रुपये आकारले जाते. त्यामध्ये पाइपलाइनची दुरुस्तीचे कामे मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने उत्पन्नापेक्षा दुप्पट खर्च होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपट्टीत दुप्पट वाढीचा प्रस्ताव तयार केला असून, ना नफा ना तोटा या धरतीवर उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ बसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महापालिका हद्दीत पाणीपुरवठा विभागाचे चार उपविभागीय कार्यालय आहेत. त्यामध्ये सावडी – बोल्हेगाव, शहर विभाग, झेंडीगेट विभाग, बुरुडगाव – केडगाव असे विभाग आहेत.
त्यामुळे नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न महापालिकेच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या 1 हजार 500 रुपये पाणीपट्टी ही आता 3 हजार रुपये केली जाणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत कनेक्शन नळधारकांचा बोजा हा नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्यावर पडणार आहे.
अनधिकृत कनेक्शनचा भार
महापालिका हद्दीत अंदाजे 65 हजार नळकनेक्शन असून, अनधिकृत नळ कनेक्शनचा बोजा नियमित पाणीपट्टीधारकांवर पडणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना 1 हजार 500 हून त्यांना 3 हजार रुपये पाणीपट्टी भरावी लागणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत नळधारकांवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने कारवाई करण्याची गरज नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे.
देखाभाल दुरुस्ती खर्च मोठा
नगर शहर हे भौगोलिक दृष्ट्या उंचावर असल्याने 3 ठिकाणी पंपिंग करुन शहरास पाणी आणावे लागते. त्यासाठी विजेचा मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. तसेच अशुध्द पाणी आकाराचा खर्च, पाणी शुध्दीकरणासाठी लागणारी रसायने व पाणीपुरवठा योजनेचा दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती खर्च व शहर वितरण व्यवस्था यावर दैनंदिन देखभाल खर्च होणार असल्याने वीजबिल, अशुध्द पाणी, रसायने इत्यादींचे खर्चामध्ये भविष्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. पाणीपुरवठा कायम आस्थापना खर्च लक्षात घेता सर्व बाजुने मिळणारे उत्पन्न 10 कोटी 73 लाख 63 हजार 967 रुपये पाहता पाणीपुरवठा योजना 17 कोटी 56 लाख 23 हजार 661 इतका 2017 -2018 मध्ये तोट्यात आहे.