नवी दिल्ली, दि. 3 – केंद्र सरकारने आणीबाणीच्यावेळी वापरता येईल असा ऑक्सिजनचा पुरेसा बफर स्टॉक तयार ठेवावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. या साठ्याचे विकेंद्रीकरण करून ठेवा त्यातून हा साठा योग्य वेळी सर्वत्र पोचवणे शक्य होईल, असेही कोर्टाने सुचवले आहे. येत्या चार दिवसांत ही व्यवस्था करा, असेही कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. या कामाची रोजच्या रोज माहिती द्या आणि राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या पुरवठ्याचीही दैनंदिन स्वरूपात माहिती देण्याचा महत्त्वाचा आदेशही कोर्टाने दिला आहे.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला असून, ऑक्सिजन पुरवठ्यातील केंद्र सरकारी पातळीवरील भोंगळ कारभारावर आता सुप्रिम कोर्टच सक्रिय झाले असल्याचे यातून दिसून आले आहे. ऑक्सिजनचा बफर स्टॉक करताना राज्य सरकारांनाही बरोबर घ्या. रुग्णालयांना हा सुरळीत पुरवठा व्हावा, यासाठी ऑक्सिजनसाठ्याचे विकेंद्रीकरण करा, असेही कोर्टाने सरकारला सुनावले आहे.
ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पातळीवर नियंत्रण कक्ष उभारून दैनंदिन स्वरूपात त्याचा आढावा घेण्याची सूचनाही केंद्राला करण्यात आली आहे. राजधानी दिल्लीत ऑक्सिजनची मोठी कमतरता असून, त्याविषयी रोजच ओरड होत आहे, त्याची विशेष दखल घेत आज मध्यरात्रीपर्यंत दिल्लीचा ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे, अशी तंबी वजा सूचनाही केंद्राला करण्यात आली आहे.
केवळ ऑक्सिजनअभावी देशातील नागरिकांचे प्राण जाणे योग्य नाही, त्यांचा जीव आपण असा धोक्यात घालू शकत नाही, अशी समजही सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिली आहे. ऑक्सिजनबरोबरच लसींच्या पुरवठ्याबाबतही आपल्या धोरणांचा फेरविचार करण्यास सुप्रिम कोर्टाने सांगितले आहे. या सूचनांच्या अंमलबजावणीच्या संबंधात आढावा घेण्यासाठी कोर्टाने 10 मे रोजी पुन्हा सुनावणी घेण्याची सूचना केली आहे.
रुग्णांची हॉस्पिटल भरती झालीच पाहिजे !
काही भाजपशासित राज्यांमध्ये कोविड रुग्णांना रुग्णालयात भरतीच करून न घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याची बाबही सुप्रिम कोर्टाच्या निदर्शनाला आली आहे. या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयात रुग्णांना दाखल करून घेण्याच्या संबंधातील राष्ट्रीय धोरण येत्या दोन आठवड्यांत निश्चित करण्याचा आदेशही सुप्रिम कोर्टाने केंद्राला दिला आहे. तथापि, हे धोरण तयार होईपर्यंत कोणत्याही रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये भरती करून घेण्यास नकार देता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. एखाद्या रुग्णाकडे ओळखपत्र नसेल किंवा तो संबंधित राज्यातील रहिवासी नसेल तरीही अशा रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्यास नकार देता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केले आहेत.
आपल्याला येणाऱ्या अडचणींविषयी तक्रारी करणाऱ्या किंवा सोशल मीडियात आवाज उठवणाऱ्यांच्या विरोधात कोठेही पोलीस कारवाई झालेली दिसली तर आम्ही त्यावर तातडीने कारवाई करू, अशी समज आजही कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारांना जारी केली आहे. हा आदेश लिखित स्वरूपात सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना, पोलीस महासंचालकांना, पोलीस आयुक्तांना आणि अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही कळवण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने या आदेशाची प्रत सर्व जिल्हा न्यायाधीशांना पाठवावी, अशी सूचनाही कोर्टाने केली आहे. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर रविवारी रात्रीच टाकण्यात आला आहे.