नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीच्यावेळी निवडणूक आयोगालाही त्यांच्या भूमिकेवरून चांगलाच झटका दिला. मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सडकून टीका कारणारी तोंडी शेरेबाजी केली होती. त्याला आक्षेप घेणारी याचिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायायात दाखल केली आहे त्यावर आपले मत नोंदवताना सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे की आम्ही उच्च न्यायालयांना खच्ची करू शकत नाही.
खुल्या सुनावणीच्यावेळी अशा प्रकारची शरेबाजी नेहमीच होत असते त्यावरील आक्षेप आम्ही मान्य करणार नाही अशा शब्दात सुप्रिम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.
देशात करोनाची दुसरी लाट येण्यास निवडणूक आयोग कारणीभूत आहे. त्यांच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत अशी टिपण्णी मद्रास हायकोर्टाने केली आहे, त्या टिपण्णीच्या विरोधात तसेच त्याला प्रसिद्धी देणाऱ्या प्रसिद्धी माध्यमांच्या विरोधात निवडणूक आयोगाने सुप्रिम कोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे, त्यावरील सुनावणीच्यावेळी सुप्रिम कोर्टाने आयोगाला हा झटका दिला.
अशा प्रकारची शेरेबाजी प्रसिद्ध करण्यास प्रसार माध्यमांना बंदी घालण्याची मागणीही फारच फाजीलपणाची आहे असेही सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे. संबंधित यंत्रणांमध्ये जबाबदारीची जाणिव निर्माण करण्यासाठी अशा शेरेबाजीला प्रसिद्धी देणे हे पत्रकारांचे कामच आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. लोकशाहीत पत्रकार आणि प्रसिद्धी माध्यमे निरीक्षक म्हणून काम करीत असतात त्यांना अशा प्रकारे बंदी किंवा मज्जाव घालता येणार नाही असेही सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.