नवी दिल्ली – शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ला प्रकरणात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे पूत्र आणि भाजपा आमदार नितेश राणे यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यांना शरण येण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली आहे.
नितेश राणेंनी अटकपूर्व जामीनमिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेथे त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारण्यात आल्यानंतर नितेश राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नितेश राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी कोर्टात उपस्थित होते. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आल्याचायुक्तीवाद ऍड. रोहतगी यांनी केला. यातील आरोपीला पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून हे शक्‍य आहे का? अशी शंकाही उपस्थित केली. ज्यांची नावे आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्यावरूनच ही कारवाई केल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद केला. नितेश राणे यांच्यावर आतापर्यंत असलेले गुन्हे फक्त राजकीय नसून इतरही आहेत. पैशांची देवाणघेवाण, षडयंत्र याचा तपास होणे गरजेचे आहे यामुळे जामीन मिळू नये असा युक्तिवाद केला.
जिल्हा बॅंक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांना डिसेंबरला कणकवलीत मारहाण झाली. संतोष परब यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणारा मुख्य आरोपी सचिन सातपुते याला सिंधुदुर्ग पोलिसांनी दिल्लीतून अटक केली. त्याने चौकशीदरम्यान नितेश राणे यांचं नाव घेतलं. नितेश राणे यांची याप्रकरणी कणकवली पोलिसांकडून चौकशीदेखील करण्यात आली. यानंतर शिवसेना आक्रमक झाली होती.
