नवी दिल्ली – संरक्षण दलांसाठी वन रॅंक वन पेन्शनचा भारत सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला आहे. या निर्णयाने आणि त्यासाठी 7 नोव्हेंबर 2015 ला काढलेल्या अधिसुचनेने कोणतीही घटनात्मक त्रुटी असल्याचे आढळत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
वन रॅंक वन पेन्शन हा भारत सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. या धोरणात्मक निर्णयात न्यायलयाचे काही काम नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खमडपीटाने स्पष्ट केले.
न्या. डी. वाय. चंद्रचुड, न्या. सूर्य कांत आणि न्या. विक्रमनाथ यांच्या खंडपीटाने स्पष्ट केले की, वन रॅक वन पेन्शनचा निर्णय सरकारने अहेतूक नाही. तसेच सरकारच्या धोरणात्म निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे न्यायालयाचे काम नाही. न्यायालयापुढे प्रलंबित असणाऱ्या पाच वर्षापेक्षा जुन्या खटल्यात एक जुलै 2019 पासून ही योजना लागू करावी आणि त्याची थकीत ऱ्कम तीन महिन्यात जमा करावी.