अंजली खमितकर
पुणे – राज्यात गेल्या वर्षभरात 560 बालविवाह रोखण्यात महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या जिल्हा बालसंरक्षण विभागास यश आले आहे. त्यातील 58 जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक बालविवाहाचे प्रकार वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर या भागांत घडले आहेत. लॉकडाऊनमुळे बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळेच बालविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे.
मुलींचे लग्नाचे वय 18 आणि मुलांचे 21 असा कायदा होऊन अनेक दशके लोटली तरी भारतासारख्या विकसनशील देशात अजूनही कायदा मोडून बालविवाह केले जातात. दरवर्षी सुमारे दोनशे ते अडीचशे बालविवाह कायद्याचा बडगा उगारून रोखले जातात.
मात्र, गेल्या वर्षी म्हणजे मे 2020 पासून ते आजतागायत सुमारे 560 बालविवाह रोखण्यात राज्य सरकारला यश आले. तर 58 जणांवर “बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार’ गुन्हे दाखल केले आहेत. ही संख्या अन्य वर्षांच्या दुप्पट आहे. एवढे विवाह रोखले असले तरी प्रत्यक्षात आणखी किती झाले असतील, हे पाहणेही अवघड आहे.
ही परिस्थिती का ओढवली याचे कारण करोनास्थितीचेच देता येईल. करोना, लॉकडाऊनमुळे शहरात, भाड्याच्या घरात राहून उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण झाला. शहरात रोजी रोटीसाठी आलेल्यांना पुन्हा गावाकडे परतावे लागले.
हातात पैसा नाही आणि कुटुंबाचे पोट भरणे अशक्य अशातच वाढत्या वयाच्या मुलांना सांभाळणे आणि दोनवेळचे खाऊ घालणे अवघड झाले होते. यातून सुटण्यासाठी लहानवयातच त्यांच्या लग्नाचा पर्याय अनेकांनी निवडला.
दहापेक्षा जास्त ठिकाणी बालविवाह रोखलेले जिल्हे
20 मुंबई, 35 गोंदिया, 22 सिंधुदुर्ग, 30 अहमदनगर, 21 रत्नागिरी, 34 गडचिरोली, 23 रायगड, 24 ठाणे, 36 वर्धा, 33 चंद्रपूर, 26 नाशिक, 27 जळगाव, 31 नागपूर, 29 नंदुरबार, 25 पालघर, 28 धुळे याशिवाय बीड, नांदेड, लातूर, वाशिम, कोल्हापूर, सोलापूर, यवतमाळ, सांगली, पुणे, हिंगोली, बुलढाणा, जालना, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यातदेखील बालविवाह रोखण्यात आले आहेत.
ठजनजागृतीनंतरही घटनांमध्ये वाढ
संपूर्ण राज्यात महिला बाल विकास कार्यालय आणि बाल संरक्षण कक्ष यांच्या माध्यमातून जिल्हा स्तरावर बालविवाह, बालकांवरील अत्याचार, महिला सक्षमीकरण, स्त्री पुरुष समानता, कौटुंबिक अत्याचार, महिलांचे शोषण अशा विविध विषयांवर जागृती होण्यासाठी वस्तीपातळीवर, तळागाळापर्यंत कार्यशाळा घेतल्या जातात.
त्यातूनच समाजात घडणाऱ्या अशा प्रकाराची गुप्त माहिती विभागाला समजते आणि अगदी जिल्हा पातळीपासून ते तालुका स्तरावरील संबंधित अधिकारी, पोलीस यंत्रणा, समाजसेवक, ग्रामसेवक यांच्या माध्यमातून असे प्रकार रोखले जातात.
याला विरोध झाल्यास गुन्हेही दाखल केले जातात. यामध्ये 18 वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधूशी विवाह केल्यास तो गुन्हेगार ठरून शिक्षेला पात्र ठरतोच याशिवाय बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल केलेले गुन्हे हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहेत.