नागपूर खंडपीठाचा निर्णय रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा “अनुकंपा’ला अभय
योगेश उगले यांना एका महिन्यात रूजू करून घेण्याचे आदेश
नवी दिल्ली: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अनुंकपा धोरणाबाबतचा निकाल रद्द ठरवित सर्वोच्च न्यायालयाने योगेश उगले यांना एका महिन्याच्या आत नोकरीवर रूजू करून घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनुकंपा यादीतील उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय सप्रे आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या पीठाने महाराष्ट्र शासनाच्या अनुकंपा धोरणाबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला. महाराष्ट्र सरकार अनुकंपा यादीतील उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब करीत आहे. परंतु, शासन अनुदानित संस्था सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करताना दिसत आहे, असे मत न्यायालयाने योगेश उगले यांच्या याचिकेवर निकाल देताना व्यक्त केले.
नागोराव सदाशिव उगले हे नागपूर प्रदेश एज्युकेशन सोसायटीद्वारे संचालित फेटरी विद्यालयात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. मात्र, 13 ऑक्टोबर 2012 रोजी हृदयविकाराच्या धक्क्याने त्यांचा मृत्यू झाला. ते कुटुंबातील एकटे कमाविणारे होते. म्हणून, त्यांचा मुलगा योगेश उगले यांनी अनुकंपा तत्वावर नोकरीत सामावून घेण्याची विनंती शिक्षणाधिकारी आणि संस्थेकडे केली.
नागपूर प्रदेश एज्युकेशन सोसायटीद्वारे संचालित शाळांमधील रिक्त जागा आणि योगेश उगले यांच्या शिक्षणाचा विचार करीत शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने त्यांना रूजू करून घेण्याचे आदेश संस्थेला दिले.
शिक्षणाधिकारीच्या आदेशनंतरही संस्था नोकरीत सामावून घेत नसल्यामुळे योगेश उगले यांनी रूजू करून घेण्याचे आदेश संस्थेला द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दाखल केली. महाराष्ट्र शासनाने मृतकाच्या कुटुंबियाला साडे सात लाख रूपये दिले आहेत. शिवाय पत्नीला पेंशन सुध्दा दिले जात आहे. यामुळे योगेश उगले यांना अनुकंपा धोरणानुसार नोकरीत सामावनू घेतले जावू शकत नाही’, असा निकाल नागपूर खंडपिठाने दिला.
योगेश उगले यांनी या निकालाच्या विरोधात 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली. याचिकाकर्त्यांचे वकिल सत्यजीत देसाई आणि अनघा देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नागोराव उगले यांच्या कुटुंबाला मिळालेले साडे सात लाख रुपये हे शासनाने आपल्या तिजोरीतून दिले नसून प्राव्हिडंट फंड आणि ग्रच्युएटीचे आहेत.
शिवाय, नोकरीच्या काळात एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबावर उपाशी राहण्याची वेळ येवू नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने वारसदाराला अनुकंपा तत्वावर नोकरीत सामावून घेण्याचे धोरण आखले आहे. अनुकंपाची यादी वाढती आहे. यामुळे नोकर भरती करताना अनुकंपा यादीतील 10 टक्के तरूणांना सामावून घेणे सरकारने बंधनकारक केले आहे, ही बाबही त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचे अनुकंपा धोरण लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपिठाचा निकाल रद्द ठरवित योगेश उगले यांना एका महिन्यात क्लर्क पदावर रूजू करून घेण्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिला. महाराष्ट्र सरकार यांच्यावतीने ऍड. कातनेश्वरकर आणि संस्थेच्या वतीने ऍड. शिवाजीराव जाधव यांनी युक्तीवाद केला.