नीरा -ग्रामीण भागातील सरकारी जागांवरील 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विविध सरकारी विभागात समन्वय निर्माण होणार असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो अतिक्रमणधारकांना हक्काची जागा व घरकुल मिळू शकणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकास विभागाने आतापर्यंत निर्णयावर निर्णय घेतले. मात्र, विविध अडचणींमुळे हे निर्णय केवळ कागदावरच राहिले आहेत. 15 ऑगस्ट 2016 रोजीच्या ग्रामसभेत निवड केल्या गेलेल्या लाभार्थींपैकी अनेक लाभार्थी अतिक्रमणात असल्याने त्यांना घरकुल बांधून देण्यात ग्रामविकास विभागापुढे अडचणी उभ्या राहिल्या. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी जागा विकत घेण्यासाठी 50 हजारांचे अनुदान पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हाही निर्णय कागदावरच राहिला.
जागांच्या वाढत्या किमती तसेच तुकडेबंदी कायद्याची अट लक्षात घेतल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने दुमजली किंवा तिमजली घरकुल बांधण्यास परवानगी दिली. मात्र, याकडे लाभार्थ्यांनी पाठ फिरवली. अखेरीस मूळ प्रश्‍नाला हात घालत शासनाने अतिक्रमण नियमित करण्याचे धोरण आखले होते.
सद्यःस्थितीत अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रक्रिया प्रवाहित आहे. जलसंपदा, गायरान, पाटबंधारे, ग्रामविकास, तसेच महसूल विभागाच्या जागांवर वर्षांनुवर्षं लोक राहत आहेत. मात्र, जागा विविध विभागांच्या ताब्यात असल्याने त्यावरील अतिक्रमण नियमित करताना संबंधित प्रशासकीय प्रमुखांची परवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याने या प्रक्रियेत जाणारा संभाव्य वेळ लक्षात घेता शासनाने आता विविध विभागांच्या प्रमुखांना एकाच समितीत आणले असून प्राप्त प्रस्तावांवर 15 दिवसांत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून सदस्य सचिव म्हणून पंचायतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी काम पाहणार आहेत. ही समिती केवळ जागा परवानगी बाबत निर्णय घेणार असून, यात भूमी अभिलेख खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यामुळे जागेच्या नोंदी घेण्याबाबतच्या अडचणी कमी होण्याची चिन्हे आहेत.
वास्तविक, अतिक्रमण नियमित करणे हा विषय जमीन महसूल अधिनियमात समाविष्ट आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असून या नव्या निर्णयाने ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाला मोठा आधार मिळाला असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दरम्यान, यापूर्वी हरकतींवर निर्णय घेण्यासाठी प्रांतांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कायम राहणार असून आगामी पंधरा दिवसांत अतिक्रमण नियमित करण्याची प्रकरणे गटविकास अधिकारी लॉगिनला फॉरवर्ड केली जाणार आहेत. त्यामुळे हा विषय लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याने या प्रक्रियेला गती येईल. अतिक्रमण नियमित केल्याचे आदेश विस्तार अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षरीने देण्याबरोबरच अतिक्रमण नियमित झाल्यानंतर त्याचा सातबारा उतारा मिळणे आवश्‍यक आहे.
– संजय चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते, गुळुंचे
