नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात सलग सहाव्या दिवशी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांसोबत केंद्र सरकारने अखेर चर्चा केली. सरकारने मंगळवारी दुपारी तीन वाजता शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू केली.
सुमारे दोन तास चाललेल्या या बैठकीत केंद्राने शेतकऱ्यांसमोर नवीन समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला.
शेतकरी नेत्यांची केंद्रासोबतच्या पहिल्या टप्प्यातील चर्चा झाली आहे. सरकारने प्रस्तावित केलेल्या समितीत सरकार व शेतकरी प्रतिनिधींव्यतिरिक्त तज्ज्ञांना ठेवावे असे म्हटले.
सरकारने केलेल्या आवाहनावर शेतकऱ्यांनी म्हटले की, सरकारने बैठकीची तयारी दर्शवली कारण यावेळी त्यांनी कोणतीही अटी ठेवलेली नाही.
दरम्यान, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन पुढचा मार्ग ठरवण्यात येईल. शेतकरी व केंद्र सरकार यांच्या पार पडलेल्या या बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्यमंत्री सोम प्रकाश उपस्थित होते.