विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तयार केली नियमावली
पुणे – खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित अभिमत विद्यापीठांनी आता अवाजवी शुल्क आकारण्यास दहा लाखांचा दंड आकारण्यात येणार असून कारवाईही होणार आहे. अशी नियमावली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) तयार केली आहे. त्यामुळे विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांना मोठा चाप बसणार आहे.
शुल्क नियंत्रणासाठी “यूजीसी’कडून समित्यांची नेमणूक करण्यात येईल. या समित्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये काम करतील. संस्थांनी ठरवलेले शुल्क वाजवी आहे का अवाजवी याची तपासणी समाजातील अनुसूचित जाती-जमाती, सामाजिक शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास, अल्पसंख्याक आणि ग्रामीण लोकसंख्या या निकषांवर समितीकडून केली जाईल. तसेच शुल्क निश्चिती करताना संस्था नफेखोरीचा करत आहे का, हेही समितीकडून तपासण्यात येईल. शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित संस्थांना अभ्यासक्रमनिहाय शुल्क मान्यता घ्यावी लागेल. कोणत्याही पद्धतीने नियमबाह्य पद्धतीने शुल्क घेता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संस्थांना वाहतूक, वसतिगृह, पुस्तके अशा सुविधांची विद्यार्थ्यांवर सक्ती करता येणार नाही.
हरकती, सूचना नोंदवण्याचे आवाहन
खासगी संस्थांकडून अवाजवी शुल्क आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर “यूजीसी’ शुल्क नियंत्रणासंदर्भातील नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ही नियमावली तयार करून आज संकेतस्थळावर जाहीर केली. या नियमावलीवर संबंधित घटकांकडून 15 दिवसांत हरकती सूचना नोंदवण्याचे आवाहन “यूजीसी’ केले आहे.