विलास पंढरी
पुन्हा एकदा चांगले बहुमत मिळाल्याने मोठे निर्णय घेण्याचा मोदी सरकारने धडाका लावला असला तरी नागरिकत्व कायद्यातील बदल व दिल्लीस्थित जेएनयूमधील भयावह हल्ल्यामुळे देशात अराजकसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. धाडसी निर्णय घेण्यात माहीर असलेल्या पंतप्रधानांनी तातडीने हालचाली करीत देशात शांततेचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केल्यावर या कायद्याविरोधात देशभरात झालेल्या हिंसक निदर्शनात आतापर्यंत दोन डझन लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वाधिक हिंसा प. बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये घडली. कोट्यवधी रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता जाळली गेली. दिल्लीतही मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. जामिया मिलियामध्ये विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांच्या वेळी हिंसाचार भडकला. तशातच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांवर गुंडांनी केलेल्या भयावह हल्ल्याने देशभर विद्यार्थ्यांचा आक्रोश समोर आला आहे.
खरे तर यापूर्वी नागरिकता कायद्यात कॉंग्रेस राजवटीतही बदल करण्यात आले होते. हा कायदा अजिबात देशातील मुस्लिमांविरोधात नाही. मोदी सरकारने उद्रेक झाल्यावर उशिराने का होईना मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. खरे तर नागरिकत्व कायदा काय आहे हे सरकारनेही वेळीच समजावून देण्याचा प्रयत्न केला नाही.
नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या आवश्यक अटींची माहिती देण्यात आली आहे. या कायद्यात आतापर्यंत 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 अशी पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. म्हणजेच यातील 4 दुरुस्त्या कॉंग्रेस सरकारच्या काळात झाल्या आहेत. आवश्यकता वाटल्यास अजूनही दुरुस्ती होऊ शकेल. कायदाच मागे घ्या म्हणणे हे मात्र संयुक्तिक नाही.
मूळ नागरिकत्व कायदा 1955 नुसार कुठलीही व्यक्ती भारतीय नागरिकत्व खालील तीन प्रकारे गमावू शकते –
1)जेव्हा कुणी नागरिकत्वाचा त्याग करीत असेल तेव्हा
2) जेव्हा कुणी दुसऱ्या राष्ट्राचं नागरिकत्व स्वीकारते तेव्हा
3) जेव्हा सरकार कुणाचं नागरिकत्व संयुक्तिक कारणे देऊन रद्द करते तेव्हा
याचाच अर्थ सध्या नागरिक असलेली मुस्लिमांसहीत कोणतीही व्यक्ती वरील तीन कारणांशिवाय नागरिकत्व गमावू शकत नाही हे सर्वांनी ध्यानात घ्यायला हवे. अर्थात या कायद्यातील बदलावर मोदी सरकारलाही एवढी तीव्र प्रतिक्रिया अपेक्षित नसावी. यात देशातील बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, महागाई असे सारे मुद्दे जणू मागे पडले असून नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचे राजकीय कुरुक्षेत्रात रूपांतर झाले आहे. अनेकजण या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. सुधारित नागरिकत्व कायदा मंजूर तर झाला पण देशातील अस्वस्थता पाहून कायद्यातील अनेक त्रुटी दाखवत व आक्रमक होत संघर्षाचा पवित्रा घेतला. सुरुवातीला केंद्र सरकार व भाजप शांत राहिले. आपले मौन सोडत पंतप्रधानांनी कर्नाटकातील एका मठातून बोलताना या प्रश्नावरून झालेल्या हिंसाचाराचा निषेध केला. हा कायदा नागरिकत्व देणारा असून देशातील एकाही नागरिकाचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
काही राज्यांमधील कौल भाजपच्या विरोधात जात असले तरी केंद्र सरकारच्या स्थैर्याला धक्का बसणार नाही हे माहीत असल्याने लखनौत स्वर्गीय वाजपेयींच्या स्मृतिदिनी बोलताना मोदींनी कठोर निर्णय घेणार असल्याचे भाष्य केले आहे.
दुसरीकडे, जगभरात मंदी चालू असून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दरही 4.5 टक्क्यांवर आला आहे. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी सरकारने अनेक निर्णय घेऊनही अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याने अनेक निर्णय घ्यावे लागतील. अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशही परागंदा किंवा निराश्रितांना आश्रय देत असले तरी त्यांच्या पुनर्वसनाचे कडक नियम आहेत. भारतासारख्या मोठ्या व जागतिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान असणाऱ्या देशात अमेरिकेसारख्या महासत्ता अंतर्गत प्रश्नांमध्ये कशा हस्तक्षेप करतात, हे पाहायचे असेल तर अमेरिकी कॉंग्रेसच्या एका “थिंक टॅंक’ने दिलेल्या अहवालाचे उदाहरण देता येईल. 2013 मध्येही माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता. असे असताना केंद्र सरकारला किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही विरोधकांशी संवाद साधणे सोपे असल्याने मोदींनी पुढे येत विरोधकांशी संवाद साधायला काय हरकत आहे? कारण या पंतप्रधानांनी गेल्या साडेपाच वर्षांत अनेक जटील व वर्षानुवर्षे खितपत पडलेले प्रश्न सोडविलेले आहेत. त्यामुळे जुने प्रश्न सुटत असताना नवीन गंभीर प्रश्न निर्माण होणार नाहीत यासाठीतरी पंतप्रधानांनी पुढे येणे आवश्यक आहे.