राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा पूर्वरंग सुरू झाला असून, केंद्र सरकारच्या वतीने संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तसेच समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्याशी बातचित केली आहे. राजनाथसिंह तसेच भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यावर यासंदर्भात बोलणी करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, राष्ट्रपती निवडणूक बिनविरोध व्हावी, असा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, जेव्हा एकमताने निवड व्हायची असते, तेव्हा दोन्ही बाजूंनी त्यासाठी तयारी दर्शवणे आवश्यक असते.
विरोधी पक्षांना आणि भाजपला एकच व्यक्ती पसंत असणे, हे खूप कठीण दिसते. नवी दिल्लीत झालेल्या सोळा विरोधी पक्षांच्या बैठकीत ममता दीदींसह सर्वांनी शरद पवार यांच्या उमेदवारीची शिफारस केली; परंतु प्रकृतीच्या कारणास्तव आणि अजून काही वर्षे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्य करणे आवश्यक वाटते, म्हणून त्यांनी या सूचनेस स्पष्ट नकार दिला. पवार यांचे देशातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांशी चांगले संबंध असून, नवीनबाबू आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्यासारख्या कुंपणावर बसून, कसोटीच्या वेळी मोदींच्या बाजूने कौल देणाऱ्या नेत्यांनाही ते आपल्या बाजूने वळवू शकतात. काहीजणांच्या मते, 1990च्या दशकात प. बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना पंतप्रधान होण्याची संधी चालून आली होती; परंतु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या हट्टी भूमिकेमुळे ते पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे देशाच्या राजकारणाला वेगळे वळण देण्याची चालून आलेली संधी कम्युनिस्टांनी गमावली. आज देशापुढे धर्मांधतेचे आव्हान निर्माण झाले असून, म्हणूनच पवार यांनी राष्ट्रपतिपदासाठी केलेली विनंती स्वीकारावी, असे काहींचे मत आहे. परंतु तौलनिक विचार करता, पवार यांनी घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.
अमेरिकेसारख्या देशातही राष्ट्राध्यक्षपदावर बसणारी व्यक्ती आरोग्यदृष्ट्या फिट आहे का, हे बघितले जाते. बायडेन हे 79 वर्षांचे असले, तरी त्यांची प्रकृती ठणठणीत आहे आणि पुढील टर्मला आपण अध्यक्ष बनणार नसल्याचे त्यांनी अगोदरच जाहीर केले आहे. पवार यांचे वय 81 असून, आजही ते एखाद्या तरुणाप्रमाणे सतत फिरत असले, तरीदेखील प्रकृतीच्या काही मर्यादा येऊ शकतात. शिवसेना नेते संजय राऊत, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारखे नेते सतत पवारांची पालखी वाहत असले, तरी खुद्द पवार स्तुतीमुळे वाहवत जाणारे नेते नाहीत. त्यांना वास्तवाचे भान आहे. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पवार यांचे संबंध मैत्रीचे असले, तरी दोघांना आपापल्या राजकीय भूमिका विसरता येणार नाहीत. त्यामुळे पवारांच्या नावाला मोदींची संमती असेल, असे बिलकुल नाही.
खुद्द तृणमूल कॉंग्रेसने महात्मा गांधीचे नातू गोपालकृष्ण गांधी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूक अब्दुल्ला यांची नावे सुचवली आहेत. परंतु ही दोन्ही नावे भाजपला मंजूर होणारी नाहीत. गोपालकृष्णजी हे भारतीय सनदी अधिकारी होते, तसेच दक्षिण आफ्रिकेतील आपले राजदूतदेखील. 2004 ते 2009 दरम्यान ते प. बंगालचे राज्यपाल होते. देशातील उत्तम विचारवंतांमध्ये त्यांची गणना होत असली, तरी यूपीए सरकारने त्यांना राज्यपाल नेमले होते, ही बाब मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विसरणार नाहीत. डॉ. अब्दुल्ला यांना तर 370वे कलम रद्द केल्यानंतर काही काळ अटकेत ठेवण्यात आले होते. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांचेही नाव चर्चेत असले, तरी त्यांचेदेखील वय झाले असून, मोदी सरकारचे ते कडवे टीकाकार आहेत. मोदी सरकारने लोकशाही संपवण्याचा घाट घातला असून, त्यासाठी विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज दिल्लीत दीदींनी बोलावलेल्या बैठकीत व्यक्त झाली; परंतु या बैठकीत मोदी सरकारविरोधात जो ठराव संमत करण्यात आला, त्याबद्दल काही पक्षांनी तेथेच नाराजी व्यक्त केली. तसेच आप, तेलंगण राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल, वायएसआर कॉंग्रेस आणि शिरोमणी अकाली दल यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे विरोधी पक्षांमधील मतभेद उघड झाले.
मुळात विरोधी पक्षांमध्ये मतैक्य व्हायला पाहिजे आणि त्यानंतर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि विरोधक यांच्यात सहमती निर्माण होणे आवश्यक आहे. ती होईल, असे दिसत नाही. याचे कारण ही गांधी विरुद्ध गोडसे अशी वैचारिक लढाई असल्याचे माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी स्पष्ट केले आहे. डॉ. शंकरदयाल शर्मा आणि डॉ. के. आर. नारायणन हे दोघेही राष्ट्रपती म्हणून निवड होण्यापूर्वी उपराष्ट्रपती म्हणून कार्यरत होते आणि त्यांच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडीसाठी सर्व पक्षांनी मान्यता दिली होती. सध्याचे उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांच्यावर अद्यापही पक्षीय छाप असून, त्यांच्या नावास मोदींची अनुकूलता असल्याचे वाटत नाही. कोणाच्याही मनात ज्याचे नाव येणार नाही, असे एखादे नाव मोदी काढतील आणि त्यांच्या इच्छेचाच राष्ट्रपती म्हणून निवडून येईल, यात शंका नाही. पराभव दृष्टिपथात असला, तरी विरोधी पक्षांनी ही निवडणूक लढलीच पाहिजे. कारण त्या निमित्ताने एकजुटीच्या दिशेने पावले टाकता येतात.
आजवरच्या राष्ट्रपतींच्या निवडीचा इतिहास बघितल्यास, आधी ज्या दोन नावांचा उल्लेख केला, त्याखेरीज 1977 मध्ये राष्ट्रपतिपदी आरूढ झालेल्या नीलम संजीव रेड्डी यांचा अपवाद वगळता, अन्य कोणाचीही या पदावर बिनविरोध निवड झालेली नाही. 1952 मध्ये देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनाही राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाच्या के. टी. शहा यांच्याशी सामना करावा लागला होता. 1969 मध्ये व्ही. व्ही. गिरी आणि नीलम संजीव रेड्डी यांच्यातील लढत अटीतटीची होऊन त्यात गिरी हे निवडून आले. त्यामुळे इंदिरा गांधींचे कॉंग्रेसमधील वर्चस्व सिद्ध झाले. त्यावेळी कॉंग्रेस पक्षात मोठी फूट पडली आणि इंदिराजींनी एकतृतीयांश मते विरोधी पक्षाचे उमेदवार गिरींकडे वळवली. यावेळच्या राष्ट्रपती निवडणुकीचे महत्त्व यासाठी आहे की, 2024 मध्ये समजा कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, तर राष्ट्रपतींची भूमिका निर्णायक असेल. सध्या मात्र रालोआचे पारडे जड असून, विरोधकांना शर्थीचा किल्ला लढवावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत.