‘एनडीए’ आघाडीच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांच्या राज्याभिषेकाचा मार्ग मोकळा झाला. ‘इंडिया’च्या बैठकीत सरकार स्थापन करण्यासाठी इतक्यातच घाई न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ते योग्य वेळेची वाट पाहणार आहेत. ‘इंडिया’ आघाडीकडे वास्तविक हाच पर्याय होता. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांची वाट पाहणे. जोपर्यंत या दोन नेत्यांची इच्छा होत नाही, तोपर्यंत ते ‘एनडीए’तून बाहेर पडणार नाहीत. ते तेथून जोपर्यंत बाहेर पडणार नाहीत, तोपर्यंत ‘इंडिया’ काही करू शकणार नाही.
‘इंडिया’ने काल जो निर्णय घेतला तोच निर्णय त्यांना घ्यावा लागणार होता. अर्थात, विनाकारण बेटकुळ्या फुगवून त्यांनी आततायी ड्रामेबाजी करण्याचे टाळले. त्यांनी जर आम्ही सरकार बनवतोच असा हट्ट कायम ठेवला असता आणि विनाकारण सर्व माध्यमांना आणि देशालाही अनिश्‍चित काळासाठी झुलवत ठेवले असते तर ते कोणाच्याच भल्याचे ठरले नसते. तो प्रकार भारताला पुन्हा नव्वदच्या दशकात नेणारा ठरला असता. एकप्रकारे ‘इंडिया’ने प्रामाणिकपणा दाखवला आहे त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. ‘एनडीए’च्या बैठकीला मोदी उपस्थित असतानाही खरे आकर्षण होते ते चंद्राबाबू आणि नितीशबाबू यांचे. मंगळवारी निकालाची घोषणा झाल्यावर भारतीय जनता पार्टी बहुमताजवळ पोहोचत नसल्याचे दुपारीच स्पष्ट झाले. ‘एनडीए’मध्ये 15-16 पक्ष आहेत. त्यातील नायडू, नितीश आणि एकनाथ शिंदेंची शिवसेना सोडली तर कोणाकडेच लक्षणीय जागा नाही. यामुळेच अचानक नितीश आणि चंद्राबाबूंचा भाव वधारला.
‘इंडिया’ला काही आशेची किरणे दिसू लागली. नितीश यांचा पलटी मारण्याचा स्वभावधर्म आणि नायडू आणि मोदी यांच्यात फारसे नसलेले सख्य ही त्यामागची कारणे. तथापि, वस्तुस्थिती ही आहे की हे दोघे नेते ‘इंडिया’ सोबत जाणार नाहीत. त्यामागे काही कारणे आहेत व ती पूर्णत: व्यवहारी आहेत. त्यांना मोदी अथवा भाजपबाबत विशेष प्रेम आहे असे मुळीच नाही. नायडूंबाबत बोलायचे झाले तर त्यांनी भाजप आणि पवन कल्याण यांच्यासोबत जागांच्या वाटाघाटी करून एकत्र निवडणुका लढवल्या. एकत्र लढूनही नंतर काडीमोड घेतल्याची असंख्य उदाहरणे भारताच्या राजकारणात आहेत. नायडू तसे राजकारण करण्याइतपत उथळ नाहीत. अखंड आंध्र प्रदेशचे विभाजन झाल्यावर काही काळ हैदराबाद आंध्र आणि तेलंगणाची संयुक्त राजधानी होती. ती मुदत आता संपली आहे. नायडूंना अमरावती हे शहर राजधानी म्हणून विकसित करायचे आहे. त्यांच्या मागच्या टर्ममध्येच त्यांनी जुळवाजुळव केली. मध्यंतरी त्यांचे सरकार गेले आणि सत्तेवर आलेल्या जगनमोहन रेड्डींनी तीन राजधान्या निर्माण करण्याचा घोळ घातला. त्याला नंतर न्यायालयाकडून दट्ट्या बसला. तात्पर्य, आता नायडूंचे अमरावती प्रेम पुन्हा फुलण्याला पोषक वातावरण आहे.
कमतरता आहे ती फक्त निधीची. हजारो कोटी रुपये त्यांना खर्च करावे लागणार आहेत व ती पूर्तता केंद्राशी जुळवून घेतल्यावरच होऊ शकते. असाही मुद्दा मांडला जाऊ शकतो की ‘इंडिया’चे सरकार स्थापन झाले तरी नायडूंचे हे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते. तथापि, प्रॅक्टिकल विचार केला तर ‘एनडीए’त सरकारकडून हक्काने काही वाजवून घेऊ शकतील तर ते केवळ नायडू एकमेव असतील. त्यांना या आघाडीत स्पर्धाच नसेल त्यामुळे त्यांच्या मागण्याही पूर्ण होऊ शकतील. ‘इंडिया’त त्यांना इतर अनेक वाटेकरू असल्यामुळे त्यांना आपला फार फायदा तेथे दिसत नाही. नायडूंसोबत नितीश यांनीही ‘इंडिया’ची दारे ठोठावली तरी ‘इंडिया’चे बळ केवळ 28 जागांनी वाढून ते 260 पर्यंतच पोहोचते. बहुमतालाही थोडे कमीच. अन् हे दोघे गेले तरी ‘एनडीए’कडे 265 संख्या कायम राहते जी 272 पर्यंत नेणे मोदी आणि अमित शहा यांना आवाक्याबाहेरची नाही. नितीश कुमार यांनी गेल्या दशकात घेतलेल्या अनेक कोलांट्यांनी ते संशयास्पद असल्याची बिहारला आणि संपूर्ण देशाला जाणीव आहेच, ती भाजपला नसणार हे मानणे भाबडेपणाचे. नितीश यांना उपपंतप्रधान अथवा पंतप्रधानपदाची ऑफरही भविष्यकाळात मिळू शकते. पण ‘इंडिया’कडे आकडे नाहीत याची त्यांनाही पूर्ण कल्पना आहे.
शिवाय चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल, त्या अगोदर झालेले चरणसिंग आदी औटघटकेचे प्रयोग करायचे म्हटले तर संख्याबळ नसलेल्या आघाडीत जाण्याचा अव्यवहारी निर्णय तेही घेणार नाहीत. प्रश्‍न आहे तो भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्र मोदी यांचा. मोदींनी अगोदर गुजरात आणि नंतर दिल्लीत पूर्ण बहुमताचे सरकार चालवले आहे. या नव्या आघाडीच्या बदलाशी ते कसे जुळवून घेतात त्यावर बरेच अवलंबून असणार आहे. सरकार चालवताना कुठे नरम आणि कुठे गरम व्हावे लागते याची प्रत्येक अनुभवी नेत्याला कल्पना असतेच. तशी ती मोदींनाही असणार आहे. मंत्रिपदे, लोकसभेचे अध्यक्षपद, महत्त्वाची खाती, त्या खात्यांमध्ये कोणाचा हस्तक्षेप नको अशा पडद्यासमोर आणि पडद्यामागे बर्‍याच मागण्यांची देवाणघेवाण झाली असणार आणि पुढेही होईल.
पूर्वीप्रमाणे कोणताही निर्णय घेताना आपण सांगू ते धोरण यालाही आडकाठी घालावी लागेल. घटकपक्षांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावे लागतील आणि नंतर त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल. ही बंधने स्वीकारण्याखेरीज मोदींसमोर पर्याय नाही. निश्‍चितपणे त्यांच्यासमोर आव्हाने आहेत. तथापि, ही आव्हाने ते पार करून आघाडीचे सरकार चालवू शकतील. कारण भारताच्या राजकीय प्रणालीचे हे वैशिष्ट्यच आहे की संवाद साधतच पुढे जावे लागते. जनादेशच तसा मिळाला असल्यामुळे त्यानुरूपच चालावे लागेल.
