संयुक्त राष्ट्र – करोनाची साथ हे संपूर्ण जगासमोरील मोठे आव्हान आहे. त्याचा सामना करण्यासाठी व्यापक सहकार्य आवश्यक आहे. या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नेतृत्वावर विश्वास दर्शवणारा ठराव संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने केला आहे. भारतासह 168 देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले आहे. मात्र अमेरिकेने या ठरावाला विरोध केला आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेमध्ये कोविड-19 संदर्भातील या सर्वसमावेशक आणि समन्वयाच्या या ठरावाला उत्स्फूर्तपणे पाठिंबा मिळाला. एकूण 193 सदस्य देशांच्या आमसभेमधील 169 देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले आणि कोविड-19 चे आव्हान हे संयुक्त राष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठे जागतिक आव्हान असल्याचे अधोरेखित केले. अमेरिक आणि इस्राइलने या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. तर युक्रेन आणि हंगेरी मतदानाच्यावेळी अनुपस्थित राहिले.
भरताने याठरावाच्या बाजूने मतदान केले असल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रातील राजदूतांचे कायम उप प्रतिनिधी के. नागराज नायडू यांनी ट्विट करून सांगितले आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, बहुस्तरीय आणि सर्व पातळ्यांवरील एकता हा कोविड-19 च्या आंतरराष्ट्रीय आव्हाना आणि त्याच्य परिणामांना तोंड देण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे या ठरावाद्वारे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येत आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेचे महत्वाचे नेतृत्वही या ठरावातून मान्य केले गेले आहे.
संयुक्त राष्ट्रातील अफगाणिस्तानचे राजदूत अदेला राज आणि क्रोएशियाचे राजदूत इव्हान सिमोनोव्हिक यांनी या ठरावाचे समन्वयक म्हणून काम पाहिले. कोविड-19 संदर्भात संयुक्त राष्ट्राने या वर्षी आतापर्यंत 3 महत्वाचे ठराव केले आहेत. करोना विषाणूमुळे जगभर 9 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि 2 कोटी 83 लाख जणांना या विषाणूचा संसर्ग झाला आहे. संयुक्त राष्ट्राने जरी बहुमताने हा ठराव केला असला तरी सदस्य देशांवर तो कायदेशीर बंधनकारक असणार नाही.
या अनपेक्षित आपत्तीला तोंड देण्यासाठी जागतिक पातळीवर सामुहिक ईच्छाशक्ती निर्माण झाल्याचे आणि एकीचा विश्वास निर्माण करण्यात संयुक्त राष्ट्राला यश मिळाले असल्याचे जनरल असेंब्लीचे अध्यक्ष तिजानी मुहम्मद-बांडे म्हणाले.
या ठरावानुसार सदस्यांनी कोविड -19च्या प्रतिसादासाठी सर्व देशांना गुणवत्ता, सुरक्षित, कार्यक्षम आणि परवडणारे निदान, उपचार, औषध आणि लस आणि आवश्यक आरोग्य तंत्रज्ञान वेळेवर उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले गेले आहे. या साथीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आणि स्थायी विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासठी सर्व सदस्यांनी सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांची दखल घ्यावी, असे आवाहनही या ठरावातून केले गेले आहे.