प्रा. अविनाश कोल्हे
सध्या कॉंग्रेस पक्षाचा कोण अध्यक्ष होणार याचे जोरदार वारे वाहून लागले आहेत. घराणेशाही हा राजकारणातील अतिशय लाडका शब्द आहे. काही प्रमाणात त्याला विरोधही दर्शविला जातो. मात्र, फक्त विरोधकांकडून. परंतु जेव्हा स्वकीयांकडून घराणेशाहीला विरोध होत असेल तेव्हा पक्षांतर्गत निवडणुका घेणे आता गरजेचे वाटू लागले आहे. यामुळे लोकशाही आणखी बळकट होण्यास मदत होईल.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीचे निकाल समोर आल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षात एकच कोलाहल निर्माण झाल्याचे दिसून येते. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी आता पक्षाने कठोर आत्मपरीक्षण केले पाहिजे वगैरे विधाने केली आहेत. देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, कॉंग्रेस पक्ष असे कठोर आत्मपरीक्षण करण्यास तयार आहे का व त्यानंतर पक्षात संजीवनी फुंकण्यासाठी काही जालिम उपाययोजना करण्यास तयार आहे का?
दिल्लीतील दारुण पराभवानंतर मिलिंद देवरा, शशी थरूर, अजय माकन, संदीप दीक्षित वगैरे नेत्यांनी याबद्दल मतप्रदर्शन केलेले आहे. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दांचे स्वागत करताना काही प्रश्न निर्माण होतात. एकूणच कॉंग्रेस पक्षाची एवढ्या वर्षांची सवय म्हणजे दणदणीत बहुमताने निवडून आणण्याची व सत्ता मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्याने त्यासमोर लिन व्हायचे व मग आलेल्या सत्तेची मलई चाटत जगायचे. वर उल्लेख केलेल्याने त्यांच्या नावावरून नजर फिरवली तर जाणवेल की यातील जवळजवळ सर्व नेते वाडवडिलांच्या पुण्याईवर आजही जगत आहेत! एखाद्या माणसाची खासगी मालमत्ता जशी त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मुलांना आयतीच मिळते त्याचप्रमाणे आता आपल्या राजकीय जीवनात वडिलांचा मतदारसंघसुद्धा मुलाला मिळतो. ज्या दक्षिण मुंबईतून मिलिंद देवरा निवडणूक लढवतात तो मतदारसंघ त्यांचे वडील कै. मुरली देवरांचा आहे. म्हणजे ही तरुण मंडळी स्वतःसाठी एखादा मतदारसंघसुद्धा निर्माण करू शकत नाही. अशा स्थितीत ही मंडळी कॉंग्रेससारख्या देशव्यापी पक्षांत कसे नवजीवन निर्माण करू शकतील?
पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या काळापासून कॉंग्रेसमध्ये ही संस्कृती रूजल्याचे दिसून येते. 1970 च्या दशकांत कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी देवकांत बरूआ नावाचे गृहस्थ होते. त्यांनी तर “इंदिरा इज इंडिया अँड इंडिया इज इंदिरा’ असे विधान केले होते. तेव्हापासून कॉंग्रेसमध्ये धोरणात्मक मुद्द्यांबद्दल वैचारिक चर्चा किंवा कार्यकर्त्यांसाठी अभ्यास शिबिरं वगैरे प्रकार बंद झालेले आहेत. 2014 साली राहुल गांधींनी कॉंग्रेसच्या कारभारात बारकाईने लक्ष घालायला सुरुवात केली होती. यातील पहिली पायरी म्हणून त्यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे ठरविले होते. या प्रकारच्या पक्षांतर्गत निवडणुकांद्वारे आगामी निवडणुकांची उमेदवारी कोणाला द्यायची याचा निर्णय घेतला जाणार होता. हा प्रकार कॉंग्रेसलाच काय पण आपल्या देशातील अनेक पक्षांना नवा होता व आजही आहे. मुख्य म्हणजे जवळपास कोणत्याच पक्षांत अशा पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याची परंपरा नाही. अशा स्थितीत राहुल गांधी यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे क्रांतिकारक पाऊल घेतले आहे.
असा प्रकार भारतातच काय पण एकूणच आशियातील पक्षपद्धतीत या प्रकारे पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याची पद्धत नाही. त्यामानाने युरोपात व अमेरिकेत अशा पक्षांतर्गत निवडणुका नेहमीच होतात. यातही अमेरिकेत होणाऱ्या पक्षांतर्गत निवडणुका जगभर गाजत असतात. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक असो की राज्यपालपदाची निवडणूक असो प्रत्येक पक्षात पक्षांतर्गत निवडणुका होतात व जी व्यक्ती ही निवडणूक जिंकेल त्या व्यक्तीला मग पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाते. त्यानंतर मग ही व्यक्ती राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागते. एकदा पक्षाने उमेदवारी दिली की मग पक्षाची सर्व यंत्रणा त्या व्यक्तीच्या प्रचारासाठी सिद्ध होते. असा प्रकार कॉंग्रेसमध्ये आणण्याचा प्रयत्न राहुल गांधींनी केला होता. पण लवकरच त्याचा बोऱ्या वाजला व पुन्हा एकदा कॉंग्रेसमध्ये “हायकमांड’ संस्कृती पक्की झाली.
याचाच अर्थ असा की जोपर्यंत कॉंग्रेस खऱ्या अर्थाने आत्मपरीक्षण करत नाही तोपर्यंत त्या पक्षात संजीवनी फुंकली जात आहे असे वातावरण निर्माण व्हायचे नाही. या वर्षाअखेर बिहार विधानसभा निवडणुका होतील. तेव्हा कॉंग्रेसमध्ये काही बदल झालेत का, याचे उत्तर मिळेल.