कोपरगांव (शंकर दुपारगुडे) – करोनासारख्या महामारी संकटा बरोबर आर्थिक संकट काळात दारुला महत्व जास्त दिले जाते. शासनाने इतर वस्तुंच्या विक्रीपेक्षा दारुच्या विक्रीला विषेश महत्व दिले. पोलीस बंदोबस्तात दारूची विक्री केली जाते पण दुध व दुधाच्या पदार्थांच्या दुकानांना अपेक्षित परवानगी या काळात नाही. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक कणा म्हणजे दुध व्यवसाय आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणजे दुध धंदा आहे. शेतकऱ्यांचे पशुधन म्हणजे नगदी सोन्या प्रमाणे असते. देशासह राज्यावर करोनासंसर्गामुळे महामारीची स्थिती निर्माण झाली.
गेल्या दोन महिन्यापासुन लॉकडाउनमुळे सर्व शहरातील बाजारपेठा ओस पडल्या. आर्थिक उलाढाली मंदावल्या. सहकारी दुध संघाला याचा मोठा फटका बसला आहे. दुग्धजन्य पदार्थांची दुकाने बंद झाली. मागणी कमी झाल्याने दुध संघांनी दुग्धजन्य पदार्थ निर्मीती बंद केली. नाशवंत दुध असल्याने संकलीत केलेल्या लाखो लिटर दुधाचे काय करायचे असा प्रश्न दुध उत्पादक संस्थासमोर पडला आहे. दुधाचा खप कमी झाल्याने साठवलेल्या दुधापासून दारु तयार करता येईल का असा प्रश्न मनात घोळतोय अशी भावनीक प्रतिक्रिया गोदावरी सहकारी दुध संघाचे चेअरमन व महानंद दूध संघाचे संचालक राजेश परजणे यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले की,सध्या सरकारने दारू विक्रीला अधिक महत्व दिले आहे. शासनाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी दारु विक्री या महामारी संकट काळात सुरू करुन सर्वसामान्य कुटुंबावर अन्याय केला आहे. दारु पासुन कर मिळत असेलही पण संकटसमयी उपयोगी येईल म्हणून बचत केलेला पैसा लॉकडाउन च्या काळात दारुवर उडवला जातोय. सर्वसामान्य कुटूंबाच्या तोंडातला घास सरकार ओडून घेत आहे. तेव्हा अशा संकट काळात दारु विक्रीवर सरकारने फेरविचार करावा.
दिड महीण्यापासुन दारु विक्री बंद असल्याने कोणाचा बळी गेला नाही उलट पोलीस प्रशासनावर ताण पडला आहे. केवळ शासनाचा महसूल वाढविण्यासाठी दारु विक्री केली जात असेल तर दुध व्यवसाय करणाऱ्यांनाही आता शिलकी दुधापासून दारू बनवून शासनाला हातभार लावावा का? सध्या सहकारी दुध संघ मोठ्या आर्थीक आडचणीत सापडले आहेत. ९० टक्के दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री बंद झाली.
सहकारी दुध संघाला शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून दुध खरेदी करावे लागते व त्यांना वेळेत दुधाचे पैसे जमा करावे लागते. खाजगी दुध व्यवसायीक कमी दराने दुध खरेदी करतात. सहकारी संघाकडून शासनाने खरेदी केलेल्या दुधाचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने संस्थांना जवळे पैसे देण्याची वेळ आली आहे.जर ही अशीच स्थिती राहीली तर दुध व्यवसाय अडचणीत येईल. शेतकऱ्यांना पशुधन टिकवून ठेवणी जिकरीचे होईल. प्रसंगी चाऱ्या पाण्या अभावी पशुधन सैरभैर सोडून देण्याची वेळ येईल. तेव्हा राज्य व केंद्र सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना जसे शुगर पॅकेज देते त्याप्रमाणे सहकारी दुध संघाना द्यावे. या संकटकाळी दुध व्यवसायीक शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे सरकार गंभीरपणे उभे रहावे, अशी मागणी राजेश परजणे यांनी केली.