नवी दिल्ली – सरकारने पायाभूत सुविधावरील खर्च वाढविल्यामुळे सध्या अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात चालना मिळाली आहे. मात्र तरीही खासगी गुंतवणूक वाढत नसल्यामुळे आणि ग्राहकांकडून मागणी येत नसल्यामुळे सरकारलाच पायाभूत सुविधांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे, असे भारतीय उद्योग महासंघाने म्हटले आहे.
खासगी क्षेत्राने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करावे याकरिता बॅंक गॅरंटी ऐवजी श्युऍरिटी बॉंडची तरतूद करण्यीा गरज आहे. महानगरपालिकांना निधीचा अभाव असू नये याकरिता त्यांना रोख्याच्या माध्यमातून भांडवल उभारणीसाठी पूरक वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे.
उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष टी व्ही नरेंद्रन यांनी सांगितले की, भारतामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र विस्तारित व्हावे याकरिता केंद्र सरकारने उत्पादन आधारित अनुदान योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील हालचाली वाढल्या आहेत. या कंपन्यादरम्यान स्पर्धा वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पर्यावरणाची हानी होणार नाही याकरिता आवश्यक त्या उपाययोजना वेळोवेळी करण्याची गरज आहे.
भारतात परवान्यांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात या उपाययोजनांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे उद्योजकांचा बराच वेळ परवान्यांचा पाठलाग करण्यासाठी खर्च होत असल्याचे उद्योग महासंघाने म्हटले आहे. भारतात सध्या बेकारीचा दर जास्त असल्याबद्दल महासंघाने चिंता व्यक्त केली. ज्या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती वाढते अशा क्षेत्रांना उत्तेजना देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
करांचे दर कमी असावेत
भारतामध्ये अजूनही उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी इतर देशापेक्षा जास्त खर्च लागतो. त्यामुळे करांचे दर आणखी कमी करण्याच्या शक्यतेवर विचार करण्यात यावा. भारतामध्ये खान क्षेत्रावर जगात सर्वाधिक कर असल्याच्या बाबीकडे उद्योग महासंघाने लक्ष वेधले आहे. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्याच्या करात समन्वय असण्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्यातील मतभेदामुळे करांच्या दरात समन्वय नसल्याने गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत.