माळढोकचा प्रश्न अखेर निकाली 

इको सेन्सिटीव्ह झोनची मर्यादा घटवली

नगर – गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला व कर्जत, श्रीगोंदा तालुक्‍यातील 124 गावातील शेतकऱ्यांच्या उदरर्निवाहनाशी जोडला गेलेला व परीसरासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय अखेर मार्गी लागला आहे. कर्जत व श्रीगोंदा तालुक्‍यातील माळढोक प्रकल्पाची प्रस्तावीत इको सेन्सटीव्ह झोनची मर्यादा 10 किलोमीटर घटवून अखेर 400 मीटर करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलयाने मंजूरी दिली .

त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा कराणाऱ्या खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले.नुकतीच राज्य शासनाने कर्जत येथे एम.आय.डी.सी. अंतर्गत औद्योगीक वसाहत स्थापन करण्याचा निर्णय झाला असला तरी सुध्दा त्याला इको सेन्सव्ह झोनची बाधा होती, त्यामुळे केवळ कागदोपत्री आस्तित्वात असलेल्या या वसाहती प्रत्यक्षात खा डॉ सुजय विखे यांच्यामुळेच आस्तिवत येवून परीसरातील तरुणांना उद्योग व्यावसाय सुरु करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार विखे यांनी नगर लोकसभा मतदारसंघातील विविध प्रश्नांचा पाठपुरावा व त्या संबंधित मंत्रालयाकडे भेटीगाठींचे सत्र सुरु केले होते. दोनच दिवसांपूर्वी खा.डॉ.विखे यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ना.प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेऊन माळढोक प्रश्नाबाबत सखोल व अभ्यासपूर्ण मांडणी केली होती. खा.डॉ. विखे यांनी ना.जावडेकर यांच्याकडे केलेल्या सादरीकरणात माळढोक प्रकल्पासाठी प्रस्तावीत 548 वर्ग किलोमीटर संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यास स्थगिती द्यावी तसेच प्रकल्पालगत संवेदनशील क्षेत्राचे घोषित 10 किलोमीटर अंतर घटवून 400 मीटर करावे अशी मागणी केली होती.

माळढोक प्रकल्प हा 1979 मध्ये श्रीगोंदा व कर्जत तालुक्‍यातील 7 हजार 818 वर्ग किलोमीटर मध्ये सुरु करण्यात आला होता पुढे ह्या संपुर्ण क्षेत्रासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिध्द करुन अभयराण्या भोवतीचा 548 वर्ग किलोमीटरचा परीसर पर्यावरणासाठी संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याचा इरादा व्यक्त केला होता व अभयराण्या भोवतीचा 10 किलोमीटर परीसर हा इको सेन्सटीव्ह झोन म्हणून घोषित करण्याचे ठरवले होते. आधीच आरक्षणामुळे शेतकऱ्यांना शेती करताना अडचणी येत आहे.

विहीर खोदकाम करताना त्यांना ब्लास्टींग करता येत नाही, खरेदी विक्री मध्ये सुध्दा अनंत अडचणी होत्या. इको सेन्सटीव्ह झोन मुळे कोणताही प्रकल्प उभा करता येत नाही त्यामुळे उद्योजक येण्यास धजावत नाही अशा वेळी इको सेन्सटीव्ह झोनची व्यापती कमी केल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांची अनेक वर्षापासून मागणी पूर्ण होणार असल्याने परीसरात आनंद व्यक्त होत आहे. निवडणुकपूर्वी खा.डॉ.विखे यांना अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी निवेदन देवून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी केली होती. संसदेच्या पहील्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान खा.डॉ.विखे पाटील यांनीा अत्यंत अभ्यासपूर्ण केलेल्या मांडणी मुळे व सादरीकरणामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मा.श्री. प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबत सविस्तर बैठक बोलवून याबाबत निर्णय घेतला.

Leave A Reply

Your email address will not be published.