पुणे – करोना संसर्गजन्य आजारावर लवकरच लस उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लस उपलब्ध झाल्यानंतर त्याचे वितरण करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. लस वेगाने जनतेपर्यंत पोहोचवता, यावी म्हणून प्रशासकीय वितरण व्यवस्था स्थापन केली आहे. पहिल्या टप्प्यात आरोग्य संस्था व आरोग्य व्यवस्थेत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलन सुरू आहे. यामध्ये खासगी व शासकीय संस्थांचा समावेश आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली. पुणे जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत काम करणारे सुमारे 1 लाख 10 हजार घटक आहेत. लस उपलब्धतेनंतर कोविड लसीकरणामध्ये या व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी म्हणाले, “या माध्यमातून लसीकरणासाठी प्राधान्य घटक ठरवणे, लसीकरण मागणी, साधनसामग्री आणि लस देण्याबाबतची व्यवस्थेबाबत मार्गदर्शक सूचना ठरवण्यात येत आहेत. यासाठी एक प्रणाली तयार करण्यात येत आहे, या अनुषंगाने माहिती मागवणे, एकत्रित करणे. ही माहिती “सीव्हीबीएमएस’ प्रणालीवर अपलोड करणे तसेच प्रशिक्षण, लसीकरणाची साधन सामग्री उपलब्धता, आवश्यक मनुष्यबळ इत्यादीबाबत आढावा घेण्यात येत आहे. करोना नियंत्रणाच्या अनेक लसी चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहेत.’ लसीकरणामध्ये या व्यक्तींना असणार प्राधान्य * आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका * नर्स, सुपरव्हायजर * डॉक्टर आणि वैद्यकीय अधिकारी * पॅरामेडिकल स्टाफ, लॅबमधील तंत्रज्ञ * संशोधक आणि त्यांचे कर्मचारी * वैद्यकीय शाखेतील विद्यार्थी, नर्सिंग आणि इतर पॅरामेडिकल विद्यार्थी * रुग्णालयातील इतर कर्मचारी * ऍम्ब्युलन्समधील कर्मचारी आणि वाहनचालक करोनावर लस उपलब्धतेनंतर ती सर्व जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. लस आरोग्य व्यवस्थेमार्फत जनतेपर्यंत पोहोचणार आहे. लस देताना कोविडचा प्रसार रोखला जाईल हे पाहणे जितके महत्त्वाचे आहे, तेवढेच आरोग्य यंत्रणेतील घटकांचे कोविडपासून संरक्षण करणे हेही आवश्यक आहे. यामुळे प्राधान्याने आरोग्य व्यवस्थेतील सर्व घटकांना लस देणे आवश्यक आहे. – डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे
